पटना: जलापूर्ति में लापरवाही पर पीएचईडी मंत्री की सख्त चेतावनी

समीक्षा बैठक के उपरांत प्रेसवार्ता में मंत्री ने बताया कि पटना प्रक्षेत्र अंतर्गत केंद्रीय शिकायत निवारण कक्ष (CGRC) पर दर्ज लगभग 95 प्रतिशत शिकायतों का निष्पादन किया जा चुका है।

कार्यों को 15 दिनों में पूर्ण करने का दिया निर्देश

शेष पांच प्रतिशत शिकायतें मुख्य रूप से बड़े मरम्मती कार्यों से संबंधित हैं, जिन्हें शीघ्र पूरा करने का निर्देश दे दिया गया है। समीक्षा बैठक में पीएचईडी के सचिव पंकज कुमार पाल, विशेष सचिव संजीव कुमार, अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव नित्यानंद प्रसाद के अतिरिक्त अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

हर घर नल का जल योजना अंतर्गत विद्युत भुगतान को लेकर मंत्री ने स्पष्ट किया कि एक माह के भीतर विद्युत विपत्रों का भुगतान सुनिश्चित नहीं कराने वाले अधिकारियों का वेतन रोकने की कार्रवाई होगी।

लापरवाही बरतने वाले डाले जाएंगे काली सूची में 

साथ ही, विद्युत भुगतान में लापरवाही बरतने वाले संवेदकों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें काली सूची में डाला जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जो संवेदक समय पर विद्युत विपत्रों का भुगतान नहीं करेंगे, उन्हें आगामी विभागीय निविदाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 

नवादा, बिहारशरीफ एवं सासाराम में लंबित कार्यों को एक माह के भीतर तथा शेरघाटी, आरा एवं जहानाबाद में लंबित कार्यों को 15 दिनों के अंदर पूर्ण करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया है। इसकी अनदेखी करने पर कार्रवाई की हिदायत दी गई है।