पटना में मेट्रो और एलिवेटेड कॉरिडोर का काम तेज, मुआवजा भुगतान को लेकर DM ने दिए ये निर्देश
पटना के जिलाधिकारी ने पटना मेट्रो रेल के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। व्यावसायिक संरचनाओं के किराया निर्धारण में तेजी लाने और दानापुर-बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण सितंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मुआवजा भुगतान में सुस्ती पर जिला भूअर्जन पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। पटना-सासाराम और रामनगर-कच्ची दरगाह परियोजना में मुआवजा भुगतान में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।
जागरण संवाददाता, पटना। जिलाधिकारी ने कहा कि पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, मेट्रो प्रायोरिटी कॉरिडोर पर तेजी से काम कर रहा है। अनुमंडल पदाधिकारियों को व्यावसायिक संरचनाओं के किराया निर्धारण के लिए तेजी से कार्रवाई करने का निर्देश दिया। दानापुर-बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण सितंबर 2026 तक पूरा हो जाएगा।
अनुमंडल पदाधिकारी को महादेवपुर फुलारी एवं विशुनपुरा में दंडाधिकारियों तथा पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर तीन दिनों के अंदर कार्य शुरू कराने को कहा गया। ट्रैफिक एसपी शिवाला चौक से कन्हौली तक ट्रैफिक डाइवर्जन की कार्रवाई करेंगे। डीएम ने सभी अंचलाधिकारियों को विभिन्न परियोजनाओं के मार्ग से अतिक्रमण को हटाने के लिए त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया।
बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, एनएचएआइ, पुल निर्माण निगम, बीएसआरडीसीएल, एनटीपीसी, रेलवे एवं अन्य के प्रतिनिधि सहित वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता तथा अंचलाधिकारी उपस्थित थे।
मुआवजा भुगतान में सुस्ती पर जिला भूअर्जन पदाधिकारी से स्पष्टीकरण:
मुआवजा भुगतान में किसी तरह की सुस्ती स्वीकार्य नहीं है। 15 दिनों में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई तो दोषी कर्मियों एवं पदाधिकारियों पर अनुशासनात्मक तथा विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने पटना-सासाराम तथा रामनगर-कच्ची दरगाह परियोजना के मुआवजा भुगतान में शिथिलता पर यह हिदायत दी।
उन्होंने परियोजना अनुश्रवण समूह (पीएमजी) की बैठक में यह हिदायत दी। उन्होंने जिला भू अर्जन पदाधिकारी एवं संबंधित लिपिकों से स्पष्टीकरण भी मांगा। जिलाधिकारी ने जिले में चल रही केंद्र एवं राज्य संपोषित 30 से अधिक परियोजनाओं की समीक्षा की।
उन्होंने योजनाओं की प्रगति पर संतोष जताया, लेकिन मुआवजा भुगतान में देरी पर काफी नाराजगी जताई। समीक्षा में पाया गया कि पटना-सासाराम तथा रामनगर-कच्ची दरगाह एनएच परियोजना के मुआवजा भुगतान की गति काफी धीमी है। पटना-सासाराम एनएच में केवल 13 एवं रामनगर-कच्ची दरगाह एनएच परियोजना में केवल 20 रैयतों को ही भुगताना किया गया है।
जिलाधिकारी ने कहा कि लगभग एक महीना पूर्व ही तेजी से भुगतान का निर्देश दिया गया था। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रोजेक्ट में विलंब होने से प्राक्कलन में भी संशोधन करना पड़ता है जो अतिरिक्त वित्तीय भार में परिणत हो जाता है। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को कैंप लगाकर मुआवजा वितरण का निर्देश दिया गया।
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