पटना हाई कोर्ट ने ED की कार्यवाही पर लगाई रोक, विशेष PMLA अदालत का संज्ञान आदेश रद
पटना हाई कोर्ट ने ईडी से संबंधित एक मामले में विशेष पीएमएलए अदालत के संज्ञान आदेश को रद कर दिया है। अदालत ने माना कि आरोपी को सुनवाई का अवसर दिए बिना संज्ञान लेना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए, हाई कोर्ट ने मामले को दोबारा विचार के लिए विशेष अदालत को भेज दिया है।
विधि संवाददाता, पटना। पटना हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से संबंधित स्पेशल ट्रायल (पीएमएलए) नंबर 10/2024 में 8 जनवरी 2025 को पारित विशेष पीएमएलए अदालत, पटना के संज्ञान आदेश को निरस्त कर दिया है।
न्यायाधीश अरुण कुमार झा की एकलपीठ ने माना कि विशेष अदालत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 223(1) के अनिवार्य प्रावधान का उल्लंघन किया है, जिसके अनुसार आरोपी को सुनवाई का अवसर दिए बिना किसी मामले में संज्ञान नहीं लिया जा सकता।
न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय कुशल कुमार अग्रवाल बनाम ईडी (2025) का हवाला देते हुए दोहराया कि धारा 223(1) आरोपी को पूर्व-संज्ञान सुनवाई का मौलिक और अनिवार्य अधिकार देती है, और इसके पालन में चूक होने पर संज्ञान आदेश स्वतः निरस्त हो जाता है।
हाई कोर्ट ने याचिका में हुई 88 दिनों की देरी को माफ करते हुए संज्ञान आदेश को रद्द कर दिया तथा मामले को पुनः विशेष पीएमएलए अदालत को भेज दिया है। अदालत ने निर्देश दिया कि विशेष न्यायाधीश आरोपी को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान कर, कानून के अनुसार दोबारा संज्ञान पर विचार करें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।