पटना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, चोरी गई गाड़ी शराब मामले में जब्त करना अवैध, 10,000 मुकदमा खर्च देने का आदेश

वाहन मालिक की भूमिका संदिग्ध नहीं

इसके बावजूद जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सिवान ने दंड जमा कराने का निर्देश दिया तथा वाहन की नीलामी प्रक्रिया आगे बढ़ाने को कहा, जिसे अपीलीय अधिकारी ने भी बरकरार रखा। खंडपीठ ने इस निर्णय को कानून के विरुद्ध बताते हुए कहा कि सुनैना बनाम बिहार राज्य (2023) में यह सिद्धांत स्थापित किया जा चुका है कि जब वाहन मालिक की भूमिका संदिग्ध नहीं है, तब जब्ती/कुर्की की कार्रवाई नहीं की जा सकती। 

राज्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने भी स्वीकार किया कि चोरी के मामले में याचिकाकर्ता की कोई संलिप्तता सामने नहीं आई है। अदालत ने न केवल दोनों आदेशों को निरस्त किया, बल्कि राज्य सरकार को याचिकाकर्ता को 10,000 मुकदमा-खर्च के रूप में भुगतान करने का निर्देश दिया। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि राज्य चाहे तो उक्त राशि दोषी अधिकारियों से वसूल कर सकता है।