FIR और चार्जशीट में अभियुक्त की जाति लिखे जाने पर पटना हाई कोर्ट ने राज्य से मांगा जवाब

कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश सुधीर सिंह और न्यायाधीश राजेश कुमार वर्मा की खंडपीठ ने अधिवक्ता सरोज कुमार की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की।

अर्जी में कहा गया है कि राज्य के अधिकांश थानों में आज भी प्राथमिकी, केस डायरी और चार्जशीट में अभियुक्त की जाति का उल्लेख किया जाता है, जो कानून और समानता के सिद्धांत के खिलाफ है।

सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता पी.के. शाही ने अदालत को बताया कि अभियुक्त की जाति लिखना उचित नहीं है। इस पर रोक लगाने के लिए पुलिस अधिकारियों से विचार-विमर्श किया जा रहा है।

कोर्ट ने इस प्रथा को अनुचित और अस्वीकार्य बताते हुए कहा कि यह सामाजिक पूर्वाग्रह को बढ़ावा देती है। अदालत ने राज्य सरकार से विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद तय की।