सीतामढ़ी में जमीन खरीद-बिक्री पर रोक का मामला: पटना हाई कोर्ट सख्त, बिहार सरकार से मांगा जवाब

उन्होंने ने बताया कि जमीन के वैधानिक मालिक होने के बावजूद स्थानीय लोग अपने आपातकालीन खर्चों और वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए जमीन बेचने से वंचित हैं। सब-रजिस्ट्रार, सीतामढ़ी के पास आवश्यक दस्तावेज जमा होने के बाद भी रजिस्ट्री प्रक्रिया बाधित है।

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि यह पूरी भूमि मुख्य रूप से कृषि योग्य है। खेती पर निर्भर स्थानीय आबादी के सामाजिक और आर्थिक हितों को ध्यान में रखे बिना यह नीतिगत फैसला लिया गया है।

याचिका में राज्य सरकार के इस शहरी विकास संबंधी नीतिगत फैसले पर कानून के तहत पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया है।

अदालत ने याचिकाकर्ताओं की शिकायतों पर ध्यान देते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह अगली सुनवाई तक इस समस्या के समाधान के लिए बनाई गई व्यवस्था प्रस्तुत करे।

कोर्ट ने जिला रजिस्ट्रार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि जमीन बेचने के इच्छुक लोग किन कानूनी प्रक्रियाओं या व्यवस्थाओं के तहत अपनी जमीन का हस्तांतरण कर सकते हैं।

मामले में राज्य सरकार के अधिवक्ता को अगली तारीख तक विस्तृत निर्देश प्राप्त करने का आदेश दिया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी।

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