Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पटना की VIP सड़कों की बढ़ेगी रौनक, सरकार की करोड़ों खर्च करने की तैयारी; जानिए किस रोड के लिए मिली कितनी राशि?

    By Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sun, 16 Jul 2023 08:12 AM (IST)

    Patna News अब मंत्री व अफसरों के आवास तक जाने वाली पटना की पांच वीआइपी सड़कों की रौनक बढ़ने वाली है। दरअसल इन सड़कों के किनारे पौधारोपण किया जाएगा और जगह-जगह घेरा और लैंडस्कैपिंग भी बनाए जाएंगे। इसके लिए करोड़ों खर्च करने की योजना भी सरकार ने बना ली है। विभाग ने इन पांचों सड़कों के सौंदर्यीकरण पर करीब 13 करोड़ 57 लाख रुपये खर्च करने की योजना बनाई है।

    Hero Image
    पटना की VIP सड़कों की बढ़ेगी रौनक, सरकार की करोड़ों खर्च करने की तैयारी

    राज्य ब्यूरो, पटना : मंत्री और अफसरों के आवास तक जाने वाली राजधानी की पांच वीआइपी सड़कों की रौनक और बढ़ने वाली है। इसमें हॉर्डिंग रोड, अणे मार्ग, टेलर रोड, स्ट्रैंड रोड और सर्कुलर रोड शामिल हैं। इन सड़कों के किनारे पौधारोपण होगा और जगह-जगह घेरा और लैंडस्कैपिंग भी बनाए जाएंगे। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इसकी दूसरी किस्त के रूप में छह करोड़ सात लाख रुपये खर्च करने की स्वीकृति दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    13 करोड़ 57 लाख रुपये खर्च करने की योजना

    विभाग ने पांचों सड़कों के सौंदर्यीकरण पर करीब 13 करोड़ 57 लाख रुपये खर्च करने की योजना बनाई है। पहली किस्त के रूप में करीब सवा तीन करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। बता दें कि योजना के तहत स्वीकृत राशि पटना नगर निगम को दी जाती है। पटना नगर निगम यह राशि जलवायु परिवर्तन, वन एवं पर्यावरण विभाग को देगा, जिसके जरिए काम कराया जाएगा।

    किस रोड के लिए कितनी राशि?

    विभाग के अनुसार, स्ट्रैंड रोड के लिए सर्वाधिक एक करोड़ 50 लाख की राशि जारी की गई है। इसके अलावा हॉर्डिंग रोड के लिए एक करोड़ 40 लाख, सर्कुलर रोड के लिए एक करोड़ 30 लाख, टेलर रोड के लिए एक करोड़ 29 लाख और अणे मार्ग के लिए 58 लाख 71 हजार रुपये की राशि नई किस्त के रूप में खर्च करने के लिए स्वीकृत की गई है।

    पटना में खुलेगी कचरा प्रबंधन की इकाई

    राजधानी में ठोस एवं अपशिष्ट तरल प्रबंधन योजना के अंतर्गत विकेंद्रीकृत कचरा प्रबंधन इकाई की स्थापना की जाएगी। यहां कचरों को छांटकर अलग करने के साथ उसका सही तरीके से उपचार किया जाएगा, जिससे प्रदूषण में कमी आ सके। कचरे को यथासंभव रिसाइकल करने का भी प्रयास किया जाएगा। नगर विकास एवं आवास विभाग ने योजना को प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए चार करोड़ 55 लाख की राशि भी स्वीकृत कर दी है।