दानापुर-बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर सितंबर 2026 तक होगा पूरा, 182 करोड़ से अधिक मुआवजा वितरित

कुल 1,364 पंचाटों के विरुद्ध 923 रैयतों को अब तक 182.48 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा दिया जा चुका है। शेष का भी शीघ्र भुगतान करने का निर्देश जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को दिया गया है।

जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने मंगलवार को प्रोजेक्ट मानिटरिंग ग्रुप की बैठक में जिले में राज्य व केंद्र सरकार द्वारा संचालित 30 से अधिक महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की प्रगति समीक्षा के बाद ये बातें कहीं। डीएम ने कहा कि सभी प्रमुख परियोजनाओं में अच्छी प्रगति है और जो भी छोटे-मोटे व्यवधान हैं उन्हें संबंधित एसडीओ व एसडीपीओ तत्परता से दूर कर रहे हैं।

जिलाधिकारी ने कहा कि जनहित की परियोजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में उप विकास आयुक्त समीर सौरभ, अपर समाहर्ता, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सहित एनएचएआई, मेट्रो, रेलवे, पुल निर्माण निगम, पथ निर्माण विभाग एवं अन्य कार्यकारी एजेंसियों के प्रतिनिधि तथा वीडियो कांफ्रेंसिंग से सभी अनुमंडल पदाधिकारी व अंचलाधिकारी उपस्थित थे।

मेट्रो प्रायोरिटी कॉरिडोर में भू-अर्जन बाधा नहीं:

जिलाधिकारी ने बताया कि पटना मेट्रो रेल परियोजना, विशेषकर बैरिया (पाटलिपुत्र बस टर्मिनल) से मलाही पकड़ी तक के प्रायोरिटी कॉरिडोर में कार्य संतोषजनक गति से आगे बढ़ रहा है। इस परियोजना के लिए भू-अर्जन एवं भू-हस्तांतरण का कोई मामला लंबित नहीं है। छोटे-मोटे स्थानीय मुद्दों को संबंधित एसडीओ एवं एसडीपीओ के स्तर से सुलझाया जा रहा है। मेट्रो को लोक परिवहन के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए डीएम ने प्रशासनिक सहयोग निरंतर जारी रखने का निर्देश दिया।

एनएच-119ए के लिए 26 दिसंबर तक विशेष शिविर:

भारत माला परियोजना के अंतर्गत पटना–आरा–सासाराम एनएच-119ए निर्माण योजना के लिए नौबतपुर व बिहटा अंचल के 21 मौजों में भू-अर्जन की प्रक्रिया चल रही है।

जिलाधिकारी ने बताया कि इस परियोजना के लिए कुल 950 पंचाट हैं और 149.76 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि स्वीकृत है। उन्होंने निर्देश दिया कि 17 से 26 दिसंबर तक विशेष शिविर लगाकर रैयतों को मुआवजा भुगतान में तेजी लाई जाए।

सुरक्षा मानकों के पालन पर जोर:

डीएम ने सभी अंचलाधिकारियों को परियोजनाओं के मार्ग से अतिक्रमण हटाने के लिए त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही निर्माण एजेंसियों को सुरक्षा मानकों, पर्यावरण संरक्षण एवं एसओपी का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया ताकि आमजन को किसी प्रकार की परेशानी या खतरा नहीं हो।