ट्रेड यूनियनों को मिलेगी कार्यालय की सुविधा, रेलवे बोर्ड ने दी मंजूरी; AIRF और NFIR को होगा फायदा

जागरण संवाददाता, पटना। रेलवे बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों और फेडरेशनों को कार्यालय सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है।

7 जुलाई को जारी अधिसूचना के अनुसार, सीक्रेट बैलेट चुनाव (एसबीई) - 2024 के बाद मान्यता प्राप्त ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन (एएआईआरएफ) और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेंस (एनएफआईआर) को उनके संबद्ध ट्रेड यूनियनों के साथ-साथ अन्य मान्यता प्राप्त यूनियनों को जोनल और डिवीजनल स्तर पर कार्यालय आवास देने की मंजूरी दी गई है।

हालांकि, दोनों संगठनों ने मांग की थी कि उन्हें सभी जोनों और डिवीजनों में कार्यालय सुविधा प्रदान की जाए, ताकि वे अपने कामकाज को सुचारू रूप से चला सकें।

इस मांग पर विचार करने के बाद रेलवे बोर्ड ने निर्णय लिया है कि जहां पहले से सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों और फेडरेशनों को कार्यालय आवास उपलब्ध कराया जाएगा। यह सुविधा स्टाफ से संबंधित मामलों तक सीमित होगी और लागू किराए के आधार पर प्रदान की जाएगी।

इस नीति की समीक्षा एक साल बाद की जाएगी। रेलवे बोर्ड की कार्यकारी निदेशक (आईआर) रेणु शर्मा ने इस निर्णय पर हस्ताक्षर किए हैं। उधर, एएआईआरएफ व इसीआरकेयू ने इस कदम को स्वागत योग्य बताते हुए इसे अपने संघर्ष की जीत करार दिया है।

बता दें कि इसी माह पटना जंक्शन से चुनाव हारे हुए यूनियन का कार्यालय पर से कब्जा आरपीएफ ने हटा दिया था।