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    Bihar Ration Card: बिहार में वंचित लोगों के बनेंगे राशन कार्ड, सरकार ने दिए ये निर्देश

    By Dina Nath Sahani Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 08 Jul 2025 09:20 AM (IST)

    बिहार में अब कोई भी योग्य व्यक्ति राशन कार्ड से वंचित नहीं रहेगा। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सभी जिलों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। विशेष अभियान चलाकर छूटे हुए लोगों को राशन कार्ड दिए जाएंगे खासकर अनुसूचित जाति जनजाति और महादलित परिवारों को। लक्षित जन वितरण प्रणाली की रिक्तियों को भी जल्द भरने का निर्देश दिया गया है।

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    राज्य में कोई भी योग्य व्यक्ति राशन कार्ड से वंचित नहीं रहेगा। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में कोई भी योग्य व्यक्ति राशन कार्ड से वंचित नहीं रहेगा। ऐसे व्यक्तियों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने के लिए सभी जिलों को निर्देश जारी किया गया है। सोमवार को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक की।

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    इस अवसर पर उन्होंने सभी जिलों में राशन कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया, ताकि कोई भी योग्य एवं वंचित व्यक्ति राशन कार्ड बनाने से छूट न जाए। उन्होंने बताया कि बैठक में कैंप मोड में वैसे परिवारों की पहचान करने का भी निर्देश दिया गया, जिनके परिवार के सदस्य का नाम राशन कार्ड में छूट गया है।

    अनुसूचित जाति, जनजाति, महादलित परिवार एवं महिलाएं जिनका राशन कार्ड नहीं बना है या किसी सदस्य का नाम शामिल नहीं है, उनकी पहचान कर शत-प्रतिशत उनका राशन कार्ड बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि लक्षित जन वितरण प्रणाली दुकानों की रिक्तियों को अगले एक माह में हर हाल में भरने का निर्देश दिया गया है।

    साथ ही जिले के सभी संदिग्ध राशन कार्डों की जांच कर जल्द से जल्द रिपोर्ट उपलब्ध कराने को भी कहा गया है, ताकि इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सके। बैठक में उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि मार्च तक जिलों को उपलब्ध करायी गयी डीलर मार्जिन की राशि का भुगतान डीलरों को जल्द से जल्द किया जाये।

    बैठक में विभाग के सचिव मो. नैयर इकबाल, विशेष सचिव उपेंद्र कुमार, संयुक्त सचिव रवींद्र कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी विनोद कुमार तिवारी और सृष्टि प्रिया उपस्थित थीं। इसके बाद प्रधान सचिव ने नगर गैस वितरण परियोजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की।

    बैठक में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, थिंक गैस प्राइवेट लिमिटेड और इंडियन ऑयल अडानी प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।