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    Bihar Government: 97 अमीन, 24 कानूनगो और 25 लिपिक बर्खास्त; राजस्व और भूमि सुधार विभाग की बड़ी कार्रवाई

    राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पटना ने हड़ताल पर रहे 97 विशेष सर्वेक्षण अमीन 24 कानूनगो और 25 लिपिक को बर्खास्त कर दिया है। विभाग ने कहा कि इन कर्मचारियों ने अनुचित मांगों के लिए हड़ताल की और काम में बाधा डाली। उनकी नियुक्ति संविदा पर हुई थी और हड़ताल संविदा शर्तों का उल्लंघन है। इसे अनुशासनहीनता माना गया।

    By Arun Ashesh Edited By: Rajat Mourya Updated: Tue, 26 Aug 2025 08:33 PM (IST)
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    दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी, 146 विशेष सर्वेक्षण कर्मी हुए बर्खास्त

    राज्य ब्यूरो, पटना। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने मंगलवार को दूसरे दिन हड़ताल करने वाले 97 विशेष सर्वेक्षण अमीन, 24 विशेष सर्वेक्षण कानूनगो एवं 25 विशेष सर्वेक्षण लिपिक को बर्खास्त कर दिया है।

    भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि बर्खास्त किए गए विशेष सर्वेक्षण अमीन, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो एवं विशेष सर्वेक्षण लिपिक ने अनुचित मांगों को लेकर हड़ताल की राह अपनाई और विभागीय कार्य बाधित किया।

    विभाग ने माना कि राजस्व महा अभियान की शुरुआत होते ही हड़ताल पर चले जाने का इनका आचरण अनुशासनहीनता और सरकारी आदेश की अवहेलना की श्रेणी में आता है। इन सबकी नियुक्ति संविदा नियमावली 2019 एवं संशोधित नियमावली 2022 के तहत हुई थी।

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    नियमों के मुताबिक, यह सेवा किसी भी परिस्थिति में नियमित नियुक्ति में परिवर्तित नहीं होगी। इसके बावजूद पदनाम बदलने, नियमितीकरण और समतुल्य वेतनमान जैसी अनुचित मांगों को लेकर हड़ताल पर जाना शपथपत्र और संविदा शर्तों का खुला उल्लंघन है।

    सीएससी के प्रशिक्षित कर्मी राजस्व महा अभियान को देंगे गति

    दूसरी ओर, राज्य कैबिनेट ने संविदा सर्वेक्षण कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने के बाद राजस्व महा-अभियान को गति देने के लिए सीएससी, ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली को गैर-परामर्शी सेवाओं के तहत नामित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

    अब महा–अभियान के तहत आयोजित शिविरों में सीएससी के प्रशिक्षित कर्मी मौजूद रहेंगे और नागरिकों के आवेदन की तत्काल एंट्री सुनिश्चित करेंगे।

    राज्य में 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चलने वाले राजस्व महा-अभियान का मुख्य उद्देश्य डिजिटाइज्ड जमाबंदी की त्रुटियों को सुधारना, छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन करना, उत्तराधिकार नामांतरण और बंटवारा नामांतरण करना है, लेकिन विशेष सर्वेक्षण अमीनों के अचानक हड़ताल पर चले जाने से कर्मियों की कमी हो गई थी।

    ऐसे में विभाग द्वारा सीएससी की सेवाएं लेने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दी गई।

    राज्य के कुल 38 जिलों के 8481 हलका में सीएससी के माध्यम से कुल 11,549 कर्मियों की सेवा ली जायेगी। इनमें कुल 10936 कंप्यूटर आपरेटर, अंचल और जिला स्तर पर क्रमशः कुल 537 तथा 76 पर्यवेक्षक होंगे।