Bihar Government: विश्वविद्यालय शिक्षकों-कर्मियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने सैलरी पर दिया बड़ा अपडेट

राज्य ब्यूरो, पटना। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए परम्परागत विश्वविद्यालयों, अंगीभूत एवं अनुदानित महाविद्यालयों के साथ ही अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों समेत 13 शिक्षण संस्थानों के लिए 3026.219 करोड़ रुपये का सहायक अनुदान स्वीकृत किया है। इस राशि से इन संस्थानों में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन, पेंशन एवं अन्य मद में भुगतान होगा।

चौधरी ने कहा कि 1385.769 करोड़ रुपये वेतन मद में और 1640.45 करोड़ गैर-वेतन मद में स्वीकृत किया गया है। उपमुख्यमंत्री चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार कर्मियों के सम्मान एवं सामाजिक सुरक्षा के प्रति संवेदनशील है।

उन्होंने कहा कि यह अनुदान विश्वविद्यालयों को जून 2025 से फरवरी 2026 की अवधि के लिए शर्तों एवं बंधनों के अधीन वितरित किया जाएगा। इस अनुदान का उपयोग कार्यरत शिक्षकों/कर्मियों को नियमित वेतन, सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन, उपादान, अर्जित अवकाश का नकदीकरण, चिकित्सा भत्ता आदि के भुगतान में किया जाएगा।

इसके व्यय की समय सीमा 01 माह निर्धारित की गई है, जिसमें उपयोगिता प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। देरी की स्थिति में दोबारा स्वीकृति लेनी होगी, और तीन माह के भीतर राशि खर्च नहीं होने पर उसे वापस करना पड़ेगा। चौधरी ने कहा कि यह अनुदान जून 2025 से फरवरी 2026 तक की अवधि के लिए विश्वविद्यालयवार शर्तों और बंधनों के अधीन वितरित किया जाएगा।

राजेन्द्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा को पेंशन भुगतान हेतु 55 करोड़ की स्वीकृति

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा, समस्तीपुर को सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशना भुगतान के लिए 55 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत प्रदान की गई है। उपमुख्यमंत्री ने बताया यह धनराशि विश्वविद्यालय द्वारा पूर्वकर्मियों के पेंशन, लंबित बकाया एवं अन्य दूसरे वित्तीय लाभों के समुचित वितरण के लिए उपयोग की जाएगी।

योजना की स्वीकृति के साथ यह निर्देश भी जारी किया गया है विश्वविद्यालय नियत समय में निधि का उपयोग कर उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे। नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार सेवानिवृत्त कर्मियों के प्रति संवेदनशील है।

सरकार उनके सम्मान, वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा के प्रति संवेदनशील है। राज्य सरकार उच्च शिक्षा संस्थानों को न केवल सशक्त बना रही है, बल्कि उनमें कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मियों के हितों की रक्षा को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।