बिहार विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू, विपक्ष इन मुद्दों पर करेगी सरकार का घेराव

राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। यह मौजूदा विधानसभा का अंतिम या विदाई सत्र होगा। उम्मीद है कि पारंपरिक विदाई सत्र की तरह इसमें गिले-शिकवे भुलाने या माफ करने का दौर नहीं होगा।

सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की कोशिश होगी कि सत्र को इस तरह यादगार बनाया जाए कि इसका असर विधानसभा चुनाव पर भी पड़े। विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं। लेकिन, उसका फोकस दो पर रहेगा। पहला- अपराध और दूसरा- मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण। विपक्ष इन्हीं मुद्दों को चुनावी मैदान में ले जाएगा।

विपक्षी महागठबंधन इन दिनों अपराध की घटनाओं को प्रमुखता से उठा रहा है। लगातार हो रही हत्या की घटनाओं की चर्चा कर कह रहा है कि एनडीए का सुशासन का दावा सिर्फ दावा है। जमीनी स्तर पर स्थिति बेहद खराब है।

इसी तरह मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण भी विपक्षी दलों के मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने के उद्देश्य से है। पुनरीक्षण का काम चल रहा है। इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है। इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला सत्र समाप्ति की तिथि यानी 25 जुलाई के बाद आएगा।

इस बीच, पांच दिवसीय सत्र में यह मुद्दा छाया रहेगा। विपक्ष तथ्यों के ज़रिए यह साबित करने की कोशिश करेगा कि एक खास वर्ग के मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। सत्तारूढ़ एनडीए पहले ही कह चुका है कि पुनरीक्षण चुनाव आयोग का विषय है।

राज्य सरकार का इससे कोई लेना-देना नहीं है। जहाँ तक अपराध का सवाल है, सरकार आंकड़ों के ज़रिए यह बताने की कोशिश करेगी कि बिना किसी अपवाद के हर अपराधी पकड़ा जा रहा है। अपराध की कई ऐसी घटनाएँ हैं जिन्हें रोका नहीं जा सकता।

इसमें आपराधिक गिरोहों के बीच वर्चस्व की लड़ाई, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और अपनों द्वारा ही सुपारी लेकर हत्याएं शामिल हैं। सरकार के पास सदन को बताने के लिए कई सकारात्मक और जनहितकारी उपलब्धियां भी हैं, जिनके सहारे वह विपक्ष पर बढ़त बनाने की कोशिश करेगी।

इनमें राज्य की महिलाओं के लिए सरकारी सेवाओं में 35 प्रतिशत आरक्षण, एक करोड़ 11 लाख से ज़्यादा लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि में वृद्धि और 125 यूनिट मुफ़्त बिजली देने का फैसला शामिल है।

आज विधान सभा में...

• शपथ पत्र या प्रतिज्ञान।
• विधानमंडल के सत्रावसान की अवधि के दौरान राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रतियां सदन के पटल पर रखी जाएंगी।
• वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण प्रस्तुत किया जाएगा।
• शोक संदेश।