Patna: शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिला इमारत बनाएगा बिहार राज्य आवास बोर्ड, इन लाभुकों प्राथमिकता देगी सरकार

राज्य ब्यूरो, पटना: राजधानी के शहरी गरीबों के लिए बिहार राज्य आवास बोर्ड बहुमंजिला भवन का निर्माण कराएगा। आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय- 2 के तहत सभी जिलों और शहरी निकायों में यह निर्माण होना है। योजना के तहत अतिक्रमण हटाओ अभियान से विस्थापितों, कमजोर वर्गों एवं अनुसूचित जाति-जनजाति के योग्य लाभुकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

ऐसे परिवारों को 30 वर्ग मीटर तक के कॉर्पेट क्षेत्र वाला आवास उपलब्ध कराया जाएगा। नगर विकास एवं आवास विभाग ने बहुमंजिला आवासन योजना को लेकर सभी जिलों के डीएम, नगर आयुक्त एवं कार्यपालक पदाधिकारियों को विस्तृत मार्गदर्शिका भेजी है। इसके अनुसार, प्रस्ताव तैयार कर विभाग को स्वीकृति के लिए भेजने का निर्देश दिया गया है।

विभाग के अनुसार, बहुमंजिला आवास का निर्माण आवास बोर्ड की जमीन या जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई जमीन पर किया जाएगा। शहरी क्षेत्र में जमीन उपलब्ध न होने पर शहर से सटे ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी जमीन का चयन किया जाएगा।

सरकारी भूमि अगर उपलब्ध नहीं होती है, तो जमीन खरीद कर बहुमंजिला भवन का निर्माण किया जा सकेगा। आवास बोर्ड योजना को अपनी निधि से पूरा करेगा। आवश्यकता होने पर किसी भी वित्तीय संस्थान से दीर्घकालीन ऋण लेकर भी योजना पूरी की जाएगी।

पहले 11 माह के लिए किराये पर मिलेगा आवास

योजना के तहत बने आवास को सबसे पहले 11 माह के एकरारनामे पर लाभार्थियों को किराये पर उपलब्ध कराया जाएगा।

इसके बाद लाभुकों के सत्यापन के बाद अवधि विस्तार किया जाएगा। इस दौरान किराये का भुगतान बिहार राज्य आवास बोर्ड के द्वारा ही किया जाएगा।

भूतल पर पार्किंग, प्रथम तल पर व्यावसायिक सुविधा

गरीबों के लिए बनाए जाने वाले बहुमंजिला आवास के भू-तल पर पार्किंग एवं हरित क्षेत्र होगा। वहीं पहले तल पर व्यावसायिक सुविधाओं का निर्माण कराया जाएगा।

इससे प्राप्त होने वाली आमदनी से ही बिहार राज्य आवास बोर्ड के लाभार्थियों के किराये का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा आवास का रख-रखाव भी इसी राशि से किए जाने की योजना है।

लाभार्थियों के चयन के लिए बनेगी समिति

बहुमंजिला आवास योजना के लाभार्थियों के चयन के लिए दो समितियों का गठन किया जाएगा। पटना में मुख्यालय स्तर पर आवास समिति बनेगी जिसके अध्यक्ष नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव होंगे।

वहीं डीएम, एसडीओ और मुख्य पार्षद या मेयर और नगर आयुक्त व कार्यपालक पदाधिकारी सदस्य होंगे। वहीं जिलास्तरीय आवास समिति के अध्यक्ष डीएम होंगे, जबकि एसडीएम (राजस्व), एसडीओ, नगर निकाय के मुख्य पार्षद व नगर आयुक्त व कार्यपालक पदाधिकारी इसके सदस्य होंगे।