पंचायतीराज विभाग का महिला हितैषी व स्वस्थ ग्राम पंचायत बनाने को लेकर सी-3 से समझौता

राज्य ब्यूरो, जागरण, पटना। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका को अधिक प्रभावी, समावेशी एवं जनोन्मुखी बनाने को लेकर बुधवार को पहल हुई। अब पंचायती राज विभाग एवं सेंटर फार कैटालाइजिंग चेंज (सी-3) के बीच एक औपचारिक गैर वित्तीय समझौता हुआ। उद्देश्य स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत स्वस्थ ग्राम पंचायत एवं महिला अनुकूल ग्राम पंचायत को सशक्त रूप से लागू करना है।

इसे लेकर बिहार राज्य पंचायत संसाधन संस्था (बीएसपीआरआइ) एवं गैर-सरकारी संस्था सी-3 की कार्यकरी निदेशक डा. अपराजिता गोगोई के मध्य समझौता हुआ। कार्यक्रम में पंचायतीराज मंत्री केदार गुप्ता, विभाग के सचिव मनोज कुमार एवं निदेशक प्रशांत कुमार सीएच की उपस्थित थे।

गैर वित्तीय साझेदारी के माध्यम से ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को स्वास्थ्य एवं लैंगिक दृष्टिकोण से अधिक संवेदनशील एवं सहभागी बनाया जाएगा। प्रयास है कि पंचायतें केवल योजना का कार्यान्वयन नहीं बल्कि महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार एवं समावेशी विकास का केंद्र बन सकें।

सी-3 अनुमोदित फ्रेमवर्क के अनुरूप प्रशिक्षण माड्यूल, डिजिटल बुकलेट, आडियो-विजुअल कंटेंट जैसे संसाधनों के निर्माण एवं परिमार्जन में सहयोग देगी, ताकि प्रशिक्षण अधिक प्रभावी, सजीव एवं व्यवहारोन्मुखी हो सके।

मुखिया, वार्ड सदस्य एवं अन्य प्रतिनिधियों को ग्राम पंचायत विकास योजना प्रारूप तैयार करने, प्राथमिकता निर्धारण, क्रियान्वयन और निगरानी व्यवस्था स्थापित करने में प्रत्यक्ष मार्गदर्शन देगी। महिला ग्राम सभा, जेंडर फोरम और महिला सशक्तिकरण अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु महिला पंचायत प्रतिनिधियों के लिए विशेष नेतृत्व विकास एवं क्षमता संवर्धन कार्यक्रमों की योजना बनाई जाएगी।