न्यू पुलिस लाइन निर्माण के लिए अधिकारियों व विधायक ने किया निरीक्षण

पटना। प्रखंड के करजान पंचायत के टनटा नदी के किनारे सरकारी भूखंड पर न्यू पुलिस लाइन निर्माण के दिशा में रविवार को अधिकारियों के दल ने स्थानीय विधायक के साथ स्थल निरीक्षण किया। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार ने बताया कि हमलोग जमीन की उपलब्धता को देख संभावना तलाश रहे हैं। इस कार्य के लिए न्यूनतम 40 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ सकती है। जहां कर्मियों के रहने की सुविधा के साथ जिले के ग्रामीण क्षेत्र के सभी थानों में जब्त वाहन के लिए अलग अलग शेड निर्माण हो सके। इनके मुताबिक यहां फोरलेन सड़क की सुविधा रहने से पूरे इलाके में अपराध नियंत्रण में भी त्वरित कार्रवाई सहज हो जाएगी। इस कार्य को गति देने के लिये इन्होंने 15 फरवरी तक नजरी नक्शा तैयार करने की बात कही। मौके पर मौजूद विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के मुताबिक यहां पहले से ही आसपास, थाना व स्टेडियम आदि के निर्माण होना तय है। ऐसे में पुलिस लाइन बन जाने से पूरे इलाके का विकास तेजी से होगा। एसडीएम सुमित कुमार के अनुसार अभी हमलोग संभावना तलाश रहे हैं। इस कार्य के लिए सभी के साथ निरीक्षण किया गया। एएसपी अरविद प्रताप सिंह ने उपस्थित अमीन से जमीन का पूरा ब्यौरा लिया। मौके पर ग्रामीण घनश्याम सिंह मंटू, टिनोपल सिंह, पाचो सिंह, नवीन सिंह, पंचायत समिति सदस्य राजेश कुमार सिंह उर्फ बब्लू, विजय सिंह चौहान, महेश सिंह आदि मौजूद रहे।

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बाढ़ में निर्देश के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई

संस, बाढ़ : लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी रविरंजन कुमार गुप्ता के निर्देश पर भी बाढ़ शहरी गवाशाशेखपुरा सड़क को अतिक्रमणकारियों के कब्जे से मुक्त नहीं किया जा सका है। पंडारक प्रखंड के परसावा गांव निवासी अरविद कुमार शर्मा ने लोक शिकायत निवारण कार्यालय में आवेदन देकर सड़क को अतिक्रमण मुक्त करने की मांग की है। इस संबंध में बाढ़ और पंडारक अंचल में अलग-अलग वाद भी दर्ज किया गया है। लेकिन अभी तक अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्रखंड के ढकवाहाचक गांव के पास ग्रामीणों द्वारा नालियों का पानी सड़क पर गिराने से गढ़े गढ़े बन गए हैं। हर मौसम में इस सड़क पर जलजमाव रहता है, जिससे दर्जन भर गांवों के लोग परेशान रहते हैं। अतिक्रमणकारियों द्वारा रोड की जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। निर्देश के बाद भी अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से लोगों में प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश है।