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बिहार में नहीं बढ़ेगा बिजली बिल का बोझ, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला; 13114 करोड़ की सब्सिडी का ऐलान

बिहार में बिजली उपभोक्ताओं पर प्रदेश सरकार बढ़ी हुई दरों का बोझ नहीं डालने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में इस बात का ऐलान करते हुए मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इससे जुड़े दो अहम फैसलों की जानकारी दी है।

By Jagran NewsEdited By: Yogesh SahuPublished: Fri, 31 Mar 2023 04:19 PM (IST)Updated: Fri, 31 Mar 2023 04:23 PM (IST)
बिहार में नहीं बढ़ेगा बिजली बिल का बोझ, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला; 13114 करोड़ की सब्सिडी का ऐलान

एएनआई, पटना। बिहार में बिजली उपभोक्ताओं पर प्रदेश सरकार बढ़ी हुई दरों का बोझ नहीं डालने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में इस बात का ऐलान करते हुए मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इससे जुड़े दो अहम फैसलों की जानकारी दी है।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को विधानसभा में घोषणा की कि उनकी सरकार बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं करेगी, बल्कि प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को 13,114 करोड़ रुपये की सब्सिडी देगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी कैबिनेट ने फैसला किया है कि हम बिहार के लोगों के लिए बिजली की दरें नहीं बढ़ने देंगे और टैरिफ पिछले साल की तरह ही रहेंगे। इसके लिए हमने सब्सिडी को 8,895 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 13,114 करोड़ रुपये कर दिया है।

इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने बिजली दरों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार 'गरीब राज्य' होने के बावजूद बिहार से अधिक बिजली दर वसूल रही है।

उन्होंने महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए कहा कि महाराष्ट्र को सबसे अमीर राज्य होने के बावजूद 4.32 रुपये प्रति यूनिट बिजली मिलती है, जबकि बिहार को यह 5.82 रुपये प्रति यूनिट मिल रही है। पिछले साल हमें यह 5.82 रुपये प्रति यूनिट मिलती थी, लेकिन इसे बढ़ाकर 5.82 रुपये प्रति यूनिट कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि नियामक निकाय बिजली की दर तय करता है, लेकिन अंतिम गेंद तो हमारे पाले में है, हम गरीब राज्यों की श्रेणी में हैं, मध्य प्रदेश को 3.49 रुपये प्रति यूनिट बिजली मिलती है।

सीएम ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि केंद्र को 'गरीब राज्य' के बारे में सोचना चाहिए, हमें महंगी बिजली मिलती है। हम लंबे समय से एक देश एक टैरिफ की मांग कर रहे हैं।

बता दें कि पहले बिहार विद्युत नियमन आयोग ने 24.1 प्रतिशत की वृद्धि का आदेश दिया था और संशोधित दरों को 1 अप्रैल से लागू किया जाना था। लेकिन अब सरकार की घोषणा के बाद उपभोक्ताओं को अतिरिक्त बोझ नहीं उठाना पड़ेगा।

नीतीश कुमार के इस ऐलान के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सरकार के फैसले की तारीफ करते हुए इसे जनता और किसानों के हक में लिया गया फैसला बताया।


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