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    नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक में 129 एजेंडे पर मुहर, DA 3% बढ़ा, छात्रवृत्ति के लिए भी 3 अरब मंजूर

    Updated: Fri, 03 Oct 2025 06:21 PM (IST)

    बिहार कैबिनेट की अंतिम बैठक में 129 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई जिसमें कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 3% की वृद्धि शामिल है जिससे यह 58% हो गया है। इसके अतिरिक्त राज्य में फिल्म और नाट्य संस्थान की स्थापना को स्वीकृति मिली। स्कूली छात्रों की छात्रवृत्ति राशि को दोगुना कर दिया गया है।

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    बिहार कैबिनेट की अंतिम बैठक में 129 एजेंडों पर मुहर

    राज्य ब्यूरो, पटना। दशहरा व गांधी जयंति के अगले दिन यानी शुक्रवार को बिहार कैबिनेट की अंतिम बैठक हुई। जिसमें 129 एजेंडों पर मुहर लगी है। आइये जानते हैं कि किन-किन मुद्दों पर मुहर लगी है।

    3 प्रतिशत डीए बढ़ा

    बिहार सरकार के कर्मचारियों का कैबिनेट में डीए बढ़ाया गया है। तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। अब 55% से बढ़कर 58% डीए हो गया है। केंद्र सरकार 3% बढ़ाने का फैसला ले चुकी है। साथ ही बिहार में फिल्म और नाट्य संस्थान स्थापना के लिए कैबिनेट में स्वीकृति मिली है।

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    स्कॉलरशिप दोगुनी 

    स्कूली छात्र-छात्राओं की स्कॉलरशिप दोगुनी कर दी गई है। कैबिनेट में इसकी स्वीकृति दी गई है। क्लास 1 से 4 तक 600 से बढ़ाकर ₹1200 किया गया, क्लास 5 से 6 1200 से बढ़ाकर ₹2400 किया गया। क्लास 7-8 का 1800 से बढ़ाकर ₹3600 और क्लास 9-10 का बढ़ाकर 1800 से बनाकर 3600 किया गया है। स्कॉलरशिप के लिए तीन अरब रुपए की स्वीकृति दी गई है।

    एएनएम कर्मियों के वेतन में बढ़ावा

    कैबिनेट ने एएनएम कर्मियों के वेतन में भी बढ़ावा किया है। नीतीश सरकार पहले जहां एएनएम कर्मी को 11500 से बढ़ाकर 15000 कर दी गई है। साथ ही आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 1 हजार रुपये से बढ़ाकर 3 हजार रुपये कर दिया गया है।

    पर्यटक के क्षेत्र में भी बढ़ावा

    पर्यटक की बात करें तो इस क्षेत्र में भी बिहार कैबिनेट में मुहर लगी है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर विष्णु पद मंदिर गयाजी को भी बढ़ावा दिया जाएगा। 

    फिल्म और नाट्य संस्थान

    बिहार में फिल्म और नाट्य संस्थान की स्थापना को मंजूरी मिली है।

    उद्योग और निवेश

    नए औद्योगिक पैकेज 2025 के तहत मुफ्त जमीन देने का प्रावधान है, जिससे बिहार में उद्योग और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

    बिजली

    बिहार के लोगों को 125 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी।

    नौकरियां

    आने वाले 5 सालों (2025-2030) में 1 करोड़ नई नौकरियां और रोजगार के मौके बनाए जाएंगे।