सहयोगी बदलते ही बदल गई CM नीतीश की प्राथमिकताएं, PM मोदी इस महत्वाकांक्षी योजना पर उठाया बड़ा कदम
बिहार में अब प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना लागू होगी। 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी घोषणा की थी। तब महागठबंधन सरकार ने इस योजना को राज्य में लागू करने में रुचि नहीं दिखाई थी। शिक्षा विभाग ने योजना के तहत प्रस्ताव तक नहीं भेजा था। सत्ता परिवर्तन के बाद योजना को लेकर स्थिति भी बदली है। अब राज्य के कोटे में 1068 विद्यालयों को सम्मिलित किया जाना है।
दीनानाथ साहनी, पटना। बिहार में अब पीएम श्री (PM School for Rising India) योजना लागू होगी। 2022 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसकी घोषणा की थी। तब महागठबंधन सरकार ने इस योजना को राज्य में लागू करने में रुचि नहीं दिखाई थी। शिक्षा विभाग ने योजना के तहत प्रस्ताव तक नहीं भेजा था।
सत्ता परिवर्तन के बाद योजना को लेकर स्थिति भी बदली है। अब राज्य के कोटे में 1068 विद्यालयों को सम्मिलित किया जाना है। चयनित प्रत्येक विद्यालय को शिक्षा मंत्रालय से सीधे दो करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी।
प्रत्येक प्रखंड से दो विद्यालयों का चयन होगा। इनमें एक प्राथमिक और एक मध्य विद्यालय होगा। सभी जिलों से विद्यालयों की चयन सूची मांगी गई है।
महागठबंधन सरकार में लटकी थी केंद्र प्रायोजित योजना
केंद्र सरकार ने पीएम श्री योजना के तहत महागठबंधन सरकार से प्रस्ताव मांगा था। तब महागठबंधन सरकार ने इस योजना को प्रदेश में लागू करने हेतु प्रस्ताव नहीं भेजा था। जबकि अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पीएम श्री योजना को लागू करने में तेजी दिखाई थी।
बीते वर्षों में संबंधित राज्यों को दो किस्त के रूप में 6630 करोड़ रुपये की केंद्रीय राशि मिल चुकी है। वहीं इस योजना में बिहार को 2136 करोड़ रुपये से वंचित होना पड़ा है। इस योजना के तहत पूरे देश में 14,500 विद्यालयों का विकास और उन्नयन किया जाएगा। यह सभी माडल स्कूल बनेंगे।
चयनित विद्यालय को मिलेगा UDISE कोड
पीएम श्री योजना के तहत विद्यालयों का माडल स्कूल के रूप में चयन किया जाएगा। सहायता प्राप्त करने के लिए स्कूल प्रतिस्पर्धा होगी। पीएम श्री विद्यालयों के चयन और निगरानी के लिए विद्यालयों की जियो-टैगिंग की जाएगी। प्रारंभिक विद्यालय और माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय को यूडीआइएसई कोड दिया जाएगा।
शिक्षा विभाग के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि पीएम श्री योजना में बिहार के हिस्से में 1068 से ज्यादा स्कूल मिलने की संभावना है। इस योजना के साथ प्रत्येक जिले के एक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय को भी जोड़ा जाएगा।
इन विद्यालयों में नवीनतम तकनीक, स्मार्ट कक्षा, कौशल प्रयोगशाला, कंप्यूटर प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेल और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। केंद्र ने इस योजना पर अमल और निगरानी की जिम्मेदारी राज्य सरकार को दी है।
इस योजना के तहत अपग्रेड किए गए माडल स्कूलों में सामान्य परिवारों के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलेगा। जिससे उनका भविष्य निखरेगा और वह भी शिक्षित होकर प्रदेश व देश के विकास में अपनी भागीदारी निभा सकेंगे।
क्या है पीएम श्री योजना?
पीएम श्री योजना एक केंद्र प्रायोजित स्कीम है। इस योजना के माध्यम से आने वाले 5 वर्षों में पूरे देश के 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा एवं नई शिक्षा नीति से जोड़ा जाएगा। पांच वर्षों की अवधि के लिए पीएम श्री योजना के तहत 27,360 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
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