नीतीश कुमार ने महिला रोजगार योजना का पोर्टल किया लांच, सितंबर में खाते में आएंगे 10000 रुपये

राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को कहा कि महिलाओं के विकास को राज्य सरकार समर्पित है। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे।

मुख्यमंत्री आवास स्थित संकल्प कक्ष में उन्हाेंने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के आवेदन से संबंधित प्रक्रिया तथा शहरी क्षेत्र के आवेदकों के लिए पोर्टल की लांचिंंग के मौके पर यह बात कही।

इस योजना के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से उन्होंने 250 जागरूकता वाहनों को हरी झंडी भी उन्होंने दिखायी।

जागरूकता वाहनों के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न इलाकों में जीविका संपोषित संकुल स्तरीय संघों द्वारा चिह्नित स्थानों पर वीडियो के माध्यम से अगले 20 दिनों तक जानकारी प्रदान की जाएगी। 

क्या है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना

इसी वर्ष 29 अगस्त को 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' शुरू करने का निर्णय लिया गया था। इस योजना से महिलाओं को रोजगार के लिए सरकार आर्थिक सहायता देगी।

योजना के तहत आर्थिक सहायता के रुप में राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को इसी माह (सितंबर) से ही अपनी पसंद के रोजगार हेतु 10 हजार रुपये की राशि प्रथम किस्त के रुप में दी जाएगी।

इसके अंतर्गत महिलाओं द्वारा रोजगार शुरु करने के बाद आकलन कर 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता आवश्यकतानुसार दी जाएगी।

इस योजना का लक्ष्य है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाएं आत्मनिर्भर बनें तथा आजीविका के विभिन्न अवसरों से जुड़कर स्वरोजगार के माध्यम से अपने परिवार और समाज की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करें।

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना गरीबी उन्मूलन की दिशा में मील का पत्थर : उमेश

वहीं, दूसरी ओर जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने रविवार को कहा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना गरीबी उन्मूलन की दिशा में मील का पत्थर साबित हाेगा।

यह पहल न केवल महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक निर्णायक कदम है बल्कि प्रदेश की आर्थिक क्रांति का एक सशक्त वाहक है।

जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का व्यवसाय शुरू करने के लिए इसी माह में दस हजार रुपये की प्रारंभिक सहायता प्रदान की जाएगी।

साथ ही व्यवसाय को स्थायी और सशक्त बनाने के लिए छह माह के पश्चात दो लाख तक की अतिरिक्त सहायता सीधे महिला के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी।

यह योजना महिला सशक्तिकरण के साथ-साथ परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूती प्रदान करेगी और गरीबी उन्मूलन की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।