CM नीतीश की बड़ी घोषणा- स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की राशि माफ कर सकती है सरकार

पटना [राज्य ब्यूरो]। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के संबंध में विधानसभा में बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत विद्यार्थियों द्वारा ली जाने वाली राशि को अगर माफ करने की जरूरत होगी तो सरकार माफ भी कर सकती है। इसमें बैंक का कोई नियम लागू नहीं होगा और बैंक की कोई भूमिका भी नहीं होगी। इसका ध्येय यह है कि बिहार के विद्यार्थियों का ग्रास एन्रॉलमेंट रेशियो बढ़े। वर्तमान में यह 13.9 प्रतिशत है इसे बढ़ाकर कम से कम 30 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य है।

अब शिक्षा वित्त निगम से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड

मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंकों के रवैये की वजह से जितनी संख्या में विद्यार्थियों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। बैंक का ऋण सर पर नहीं हो इस बात से परेशान हो विद्यार्थियों के परिजन ने भी इसमें दिलचस्पी नहीं ली। अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत चार लाख रुपये की राशि नए तरीके से विद्यार्थियों को सरकार देगी। यह राशि सरकार के निगम के स्तर पर दी जाएगी इसलिए सरकार के स्तर पर इस बारे में निर्णय लिए जाएंगे।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति भी जारी रहेगी

राजद के ललित यादव ने प्रश्नकाल के दौरान इस सवाल को रखा था, जिसे डॉ रामानुज ने पूछा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह पहले भी कह चुके हैं कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के साथ-साथ पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति भी लागू रहेगी।

तय लिमिट के बाद बच गए वृद्धों को भी वृद्धावस्था पेंशन

प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा में कई विधायकों ने यह प्रश्न उठाया कि बहुत से लोगों को वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने इस बाबत शिकायत मिलने पर पूरे प्रकरण की अपने स्तर से समीक्षा की। इस क्रम में यह जानकारी मिली कि केंद्र सरकार ने यह लिमिट लगा दी है कि बिहार में केवल 29 लाख लोगों को ही वृद्धावस्था पेंशन मिलेगा। जबकि बिहार में 55 से 56 लोगों को वृद्धावस्था पेंशन मिलना है।

सीएम नीतीश ने कहा‍ कि मैंने यह निर्देश दिया है कि लिमिट के बाद जो लोग शेष बच गए हैं उन्हें राज्य सरकार अपनी ओर से वृद्धावस्था पेंशन देगी। इस बारे में आए प्रस्ताव को मैंने बदलकर लाने को निर्देश दिया। तीसरे सप्लीमेंट्री में इसका असर दिखेगा। जल्द ही इस समस्या का समाधान हो जाएगा। वहीं बैंक के स्तर पर इस बारे में जो समस्या आ रही है उसकी मॉनीटरिंग का भी निर्देश दिया गया है।