नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, इन लोगों को UPSC-BPSC पास करने पर मिलेंगे 1 लाख और 50 हजार रुपये

जागरण संवाददाता, पटना। राज्य सरकार ने पुरुष दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने और उच्च पद पर नौकरी दिलाने में मदद करने के लिए खासतौर से पहल की है। मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 43 एजेंडों पर मुहर लगी। इसकी जानकारी मंत्रिमंडल विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने दी।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना ‘संबल’ के अंतर्गत अब राज्य के पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और सामान्य वर्ग के पुरुष दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को राज्य सरकार सिविल प्रोत्साहन योजना के जरिए आर्थिक सहयोग प्रदान करेगी।

इसके तहत बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वालों को 50 हजार रुपये और संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की प्रारंभिक परीक्षा उतीर्ण करने वालों को 1 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

सिंचाई के लिए डीजल अनुदान जारी

राज्य सरकार ने वित्तीय 2025-26 में राज्य में अनियमित मॉनसून या सूखे या अल्पवृष्टि जैसे हालात को देखते हुए डीजल अनुदान योजना की घोषणा की है। इसके कार्यान्वयन के लिए 100 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। खरीफ फसलों को एक एकड़ क्षेत्र में एक सिंचाई के लिए 10 लीटर डीजल खपत अनुमान 75 रुपये प्रति लीटर डीजल पर अनुदान की दर से 750 रुपये प्रति एकड़ प्रति सिंचाई की दर से अनुदान दिया जाएगा।

एक किसान को धान का बीचड़ा बचाने एवं जूट के लिए दो सिंचाई के लिए 1500 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान दिया जाएगा। इसी तरह धान, मक्का अन्य खरीफ फसलों के अंतर्गत दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगंधित पौधे के लिए एक ही खेत के लिए अधिकतम 3 सिंचाई के लिए 2250 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान मिलेगी। एक किसान को अधिकतम 8 एकड़ के लिए डीजल अनुदान दिया जाएगा।

सीएसआर फंड के सदुपयोग के लिए नीति बनी

राज्य में कंपनियों की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि (सीएसआर फंड) के सतत अनुश्रवण एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति, 2025 और बिहार राज्य कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सोसाइटी के गठन का निर्णय लिया गया है। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी तय करेगी कि किस योजना में सीएसआर के तहत कितनी राशि दी जाएगी।

720 बेड का बनेगा कुढ़नी में आवासीय विद्यालय

राज्य स्कीम मद से मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड और कैमूर जिला के अधौरा अंचल के चैनपुर एवं कोल्हुआ अंचल में 720 बेड का डॉ. भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट से 65 करोड़ 80 लाख 11 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई है।

इसके साथ ही 2011 की जनगणना के अनुसार जिस इलाके में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 5 हजार से अधिक आबादी वाले प्रखंडों में डॉ. भीमराव अंबेदकर आवासीय विद्यालय का निर्माण कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के लिए 66 और अनुसूचित जनजाति के लिए 25 आवासीय विद्यालय संचालित हैं और 26 नवस्वीकृत आवासीय विद्यालय समेत सभी आवासीय विद्यालयों को प्लस टू तक के भवनों का निर्माण कराया जा रहा है।