किसे मिलेगा ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ का लाभ? कैसे करें आवेदन, यहां पढ़ें पूरी डिटेल

राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के प्रति ग्रामीण ही नहीं शहरी महिलाएं भी दिलचस्पी दिखा रही हैं। अब तक शहरी इलाकों में कार्यरत 4 लाख 66 हजार जीविका दीदियों ने इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया है।

इसके साथ ही जीविका के अंतर्गत संचालित स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) से जुड़ने के लिए चार लाख चार हजार से ज्यादा शहरी महिलाओं ने भी आवेदन किया है।

इस योजना के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 50 लाख महिलाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से 10-10 हजार रुपये की पहली किस्त भेजेंगे।

कुल पांच हजार करोड़ रुपये का वितरण महिलाओं के बीच किया जाएगा। ताकि वे इसकी मदद से अपना कोई कारोबार शुरू कर सकें। हर पात्र परिवार की एक महिला को यह राशि दी जानी है।

पहली किस्त की राशि लेकर वे खेती, पशुपालन, हस्तशिल्प, सिलाई-बुनाई या छोटे-मोटे उद्यम शुरू कर सकती हैं। इसके बाद इन्हें दो लाख रुपये सहायता करीब छह महीने बाद दी जाएगी, जिससे वे अपना व्यवसाय बढ़ा सकें।

ग्रामीण महिलाओं का अधिक आवेदन

ग्रामीण क्षेत्रों की एसएचजी से जुड़ी 1 करोड़ 5 लाख जीविका दीदियों ने लाभ लेने के लिए आवेदन किया है। साथ ही एक लाख 40 हजार से ज्यादा महिलाओं ने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ने के लिए आवेदन किया है।

एक सरकारी प्रवक्ता ने शनिवार को बताया कि योजना का लाभ उन परिवारों को मिलेगा, जिनमें पति-पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे शामिल हैं। वैसी अविवाहित वयस्क महिलाएं जिनके माता-पिता जीवित नहीं हैं, वह भी पात्र होंगी।

आवेदिका की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदिका या उनके पति आयकर दाता नहीं होंगे। सरकारी सेवा (नियमित या संविदा) शामिल लोगों की पत्नी को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा।

यह है आवेदन की प्रक्रिया

ग्रामीण क्षेत्र 

एसएचजी से जुड़ी महिलाएं अपने ग्राम संगठन में आवेदन जमा करेंगी। ग्राम संगठन स्तर पर एक विशेष बैठक आयोजित होगी, जिसमें समूह के सभी सदस्यों का एक समेकित प्रपत्र में आवेदन लिया जाएगा। महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी हैं उन्हें पहले अपने ग्राम संगठन में आवेदन देना होगा।

शहरी क्षेत्र

शहरी क्षेत्र की महिलाएं जीविका की आधिकारिक वेबसाइट www.brlps.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। पूर्व से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी शहरी महिलाओं को ऑनलाइन आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी।