Bihar Politics: मुझे पार्क की नहीं, मंत्रीजी की चिंता है; इससे पहले वाले दो माननीय तो गायब ही हो गए

पटना, राज्य ब्यूरो। Bihar Vidhansabha Satra: बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में आरोप-प्रत्‍यारोप तो होते ही हैं, हल्‍के-फुल्‍के क्षण भी खूब आते हैं। बिहार विधान परिषद में बुधवार को एक ऐसा ही प्रसंग हुआ। एमएलसी डॉ. रामवचन राय ने बहादुरपुर हाउसिंग कालोनी में खाली भूखंड पर पार्क निर्माण नहीं होने का प्रश्न उठाया। इस पर नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रभारी मंत्री के तौर पर जवाब दे रहे जिवेश कुमार ने बताया कि जगह चिन्हित है, इसी वित्तीय वर्ष में काम शुरू होगा। इस पर रामवचन राय ने कहा कि इसके पहले के दो मंत्रियों से भी इसी सदन में प्रश्न किया गया था। उन्होंने तो राशि प्राक्कलन हो जाने की भी जानकारी दी थी। अब दोनों ही इस सदन में नहीं हैं। ऐसे में मुझे पार्क की नहीं, मंत्री जी की चिंता है। सदन में इस पर जोर से ठहाका लगा।

बोधगया में मोनेस्ट्री के नाम पर चल रहे गेस्ट हाउस

संजय पासवान ने सदन में प्रश्न करते हुए कहा कि बोधगया में सरकार से लीज पर जमीन लेकर सौ से अधिक मोनेस्ट्री चल रही है। इसका काम बौद्ध धर्म का प्रचार-प्रसार, शिक्षा व ज्ञान का प्रसार करना होना चाहिए मगर यह गेस्ट हाउस बनकर व्यापार कर रहे हैं। इससे लोकल होटल का बिजनेस भी मंदा हो गया है। कुमुद वर्मा ने मोनेस्ट्री की कार्यशैली पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उन्हें अपने यहां दान से मिली राशि का कुछ हिस्सा बोधगया मंदिर के विकास के लिए देना चाहिए। इस पर मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि वह इस मामले को दिखाएंगे।

चकबंदी को तीन साल में पूरा होगा भूमि सर्वे

राजस्व एवं भूमि-सुधार मंत्री राम सूरत राय ने विधानपरिषद में आश्वासन दिया कि चकबंदी के लिए जरूरी विशेष भूमि सर्वे का काम तीन साल में पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। संजीव श्याम सिंह ने अब तक चकबंदी न होने का मामला उठाया था। इस पर मंत्री ने कहा कि फिलहाल 20 जिलों में विशेष भू-सर्वे का काम चल रहा है। कोरोना के कारण काम प्रभावित हुआ। मानव बल की भी व्यवस्था कर ली गई है, जल्द ही अन्य जिलों में भी इसकी शुरुआत होगी।

गुमराह करते हैं अधिकारी

डॉ. संजीव कुमार सिंह ने सहरसा जिला मुख्यालय में जलजमाव की समस्या का प्रश्न उठाया। इस पर प्रभारी मंत्री जिवेश कुमार ने बताया कि यह पूरी तरह सच नहीं है। इस पर संजीव सिंह ने कहा कि अफसर गुमराह कर रहे हैं। मंत्री ने आश्वासन दिया कि अगली बरसात से पहले इसका समाधान हो जाएगा। अभी तक 37 करोड़ से 11 किमी नाला निर्माण हो गया है। वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। गुमराह करने वाले अफसरों पर कार्रवाई होगी।