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    बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार का बड़ा दांव! मनोज और ललन कुमार को सौंपी ये अहम जिम्मेदारी

    Updated: Sat, 31 May 2025 10:21 PM (IST)

    बिहार सरकार ने राज्य अनुसूचित जाति आयोग और मछुआरा आयोग का गठन किया है। मनोज कुमार अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और ललन कुमार मछुआरा आयोग के अध्यक्ष बने हैं। अजीत चौधरी जो पहले राजद में थे मछुआरा आयोग के उपाध्यक्ष हैं। यह आयोग मछुआरा समुदाय के कल्याण के लिए सरकार को सिफारिशें देगा।

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    मनोज कुमार बने अनुसूचित जाति आयोग और ललन मछुआरा आयोग के अध्यक्ष। (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, पटना। सरकार ने राज्य अनुसूचित जाति आयोग और राज्य मछुआरा आयोग का भी गठन कर दिया है। शनिवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई।

    अनुसूचित जाति आयोग में कटिहार के मनोज कुमार को अध्यक्ष और पटना के देवेन्द्र कुमार को उपाध्यक्ष बनाया गया है। पूर्वी चंपारण जिला के ललन कुमार को मछुआरा आयोग के अध्यक्ष और बक्सर जिला के अजीत को उपाध्यक्ष का दायित्व मिला है।

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    अनुसूचित जाति आयोग में कुल सात सदस्य बनाए गए हैं। वे औरंगाबाद के ललन राम, पटना के रूबेल रविदास और अजीत कुमार चौधरी, नालंदा के संजय कुमार, वैशाली के राम नरेश कुमार, भोजपुर के राम ईश्वर रजक और मुंगेर के मुकेश मांझी हैं।

    अध्यक्ष-उपाध्यक्ष सहित मछुआरा आयोग में कुल पांच लोगों को समायोजित किया गया। उनमें रेणु सिंह महिला सदस्य हैं, जो भागलपुर की रहने वाली हैं। दो अन्य सदस्य विद्यासागर सिंह निषाद और राजकुमार हैं, जो क्रमश: समस्तीपुर और पटना जिला के निवासी हैं।

    अजीत चौधरी पूर्व में राजद सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में जदयू में हैं। यह आयोग मछुआरों के संरक्षण, कल्याण और आर्थिक विकास के लिए सरकार को अपनी अनुशंसा देगा।

    उल्लेखनीय है कि अब तक कुल छह आयोगों का गठन हो चुका है। मछुआरा और अनुसूचित जाति आयोग से पहले बाल संरक्षण अधिकार आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग और सवर्ण आयोग का गठन हो चुका है।