वोटर अधिकार यात्रा: 37 साल बाद एक साथ सड़क पर उतरे कई दल, SIR के बहाने वोटरों को साधने की कोशिश

राज्य ब्यूरो, पटना। वोटर अधिकार यात्रा के बहाने विपक्षी महागठबंधन राहुल गांधी की अगुआई में विधानसभा चुनाव की तैयारी में गंभीरता से जुट गया है। चुनाव से पहले यात्राएं पहले भी होती रही हैं, लेकिन यह किसी दल की ओर से आयोजित होती थीं।

राज्य में 1988-89 के बाद यह पहली यात्रा है, जिसमें एक गठबंधन के सभी दल एकसाथ सड़क पर उतर गए हैं। 1988-89 में वीपी सिंह ने जनमोर्चा के बैनर से राज्य के कई हिस्से की यात्रा की थी, जिसमें कई दल शामिल थे।

उसके बाद केंद्र और बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ था। हां, गठबंधन के दल जिलों में संयुक्त रैली और सभाएं करते रहे हैं, लेकिन सड़क पर साथ चलने का यह अभियान 35-36 साल बाद देखा जा रहा है।

16 दिनों की यह यात्रा कुल 13 सौ किलीमीटर की दूरी तय करेगी। यात्रा के रूट में 23 जिले आ रहे हैं।अगर लोकसभा क्षेत्रों की चर्चा करें तो इनकी संख्या 29 है। एक लाेकसभा क्षेत्र में छह विधानसभा क्षेत्र आते हैं।

इस तरह करीब पौने दो सौ विधानसभा क्षेत्र के लोगों के बीच यात्रा का सीधा संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। यात्रा के दौरान महागठबंधन के घटक दलों की ताकत का भी हिसाब लगाया जाएगा।

प्रचार-प्रसार का पूरा इंतजाम 

जिला इकाइयों को निर्देश दिया गया है कि वे सड़क के दोनों के किनारे झंडा-बैनर लगाएं। यात्रा जिस समय गुजरे अपने अपने दल का झंडा लेकर सड़क के किनारे खड़े रहें। बीच-बीच में ठहराव और संक्षिप्त संबोधन का भी कार्यक्रम है।

पूरी यात्रा की वीडियोग्राफी करने का निर्देश भी जिला इकाइयों को दिया गया है, ताकि टिकट बंटवारे के समय इस आधार पर दावा किया जा सके। गहन मतदाता पुनरीक्षण में धांधली इस यात्रा का मुख्य विषय है, लेकिन भाषण में राज्य सरकार की कमजोरियों का भी बखान किया जा रहा है।

SIR के बहाने वोटरों को साध रहे नेता 

विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव बता रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनी तो राज्य की जनता को क्या नई सुविधाएं दी जाएंगी। यह भी कि राज्य सरकार महागठबंधन की घोषित योजनाओं की आंशिक तौर पर नकल कर रही है।

तेजस्वी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनी तो योजनाओं का पूरा लाभ दिया जाएगा। आरक्षण इस राज्य में वोटों को अपने पक्ष में करने का बड़ा माध्यम रहा है। राहुल गांधी ने सासाराम की सभा में इस बात पर जोर दिया कि आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा को वे समाप्त करेंगे।

राज्य सरकार ने आरक्षण की सीमा को बढ़ा कर 65 प्रतिशत कर दिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगा दी गई है।