'आरक्षण में आरक्षण देंगे और सीट बंटवारे पर...', तेजस्वी के घर पर INDIA Bloc की चुनावी रणनीति फाइनल!

राज्य ब्यूरो, पटना। शनिवार को हुई महागठबंधन की पांचवीं बैठक में घटक दलों के बीच साझा संकल्प-पत्र पर प्राथमिक सहमति बनी।

इस संकल्प-पत्र में महिलाओं-युवाओं के साथ गरीब व वंचित वर्ग को आकर्षित करने वाले वादे प्रमुख हैं। प्रत्यक्ष लाभ व नगदी हस्तांतरण से संबंधित वादों को प्राथमिकता मिलनी है। 65 प्रतिशत आरक्षण की प्रतिबद्धता है।

पंचायतों एवं नगर निकाय में अति-पिछड़ा वर्ग को मिल रहे 20 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर उनकी जनसंख्या के अनुपात में 33 प्रतिशत करने का वादा संकलित है। अनुसूचित जाति के लिए यह सीमा 20 प्रतिशत होगी, जो अभी 16 प्रतिशत है।

आरक्षित वर्ग में कुछ जातियों को सरकारी नौकरियों में अब तक अपर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला है। उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण के भीतर आरक्षण दिया जाएगा। यह कर्पूरी फार्मूला की तर्ज पर होगा और इसमें सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा इस संदर्भ में दिए गए निर्णय का अक्षरश: अनुपालन होगा।

सरकारी और निजी विद्यालय में नामांकन में कमजोर वर्ग के बच्चों की 25 प्रतिशत हिस्सेदारी सुनिश्चित होगी।

एसआईआर पर भी हुई बात

बैठक के केंद्र में मतदाता-सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) भी रहा। इसके विरुद्ध अधिक से अधिक मुखर होने के साथ बूथ स्तर तक अलर्ट रहने पर सहमति बनी। तय हुआ कि घटक दल अपने-अपने बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) और नेताओं-कार्यकर्ताओं को चैतन्य करेंगे, ताकि किसी गरीब-वंचित-अल्पसंख्यक का नाम मतदाता-सूची से न कटे।

वे गांव-गांव और बूथ स्तर पर जाकर लोगों को पुनरीक्षण की वास्तविकता से अवगत कराएंगे।इसी के साथ घटक दलोंं के बीच सीटों पर समझौते की बातचीत भी शुरू हुई, लेकिन यह मामूली रूप से ही रही।

बैठक में समन्वय समिति के समक्ष उसकी सभी पांचों उप समितियों के सदस्यों ने अपने-अपने कार्यों की प्रगति की रूप-रेखा रखी। प्रखंड स्तर तक साझा आंदोलन करने का निर्णय हुआ।

तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर हुई महागठबंधन की यह पांचवीं बैठक रही। साझा घोषणा-पत्र उप समिति ने समन्वय समिति के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। पढ़ाई, कमाई, दवाई, सुनवाई, कार्रवाई के बिंदुओं पर संकल्प-पत्र केंद्रित होगा।

मिलेगी मुफ्त बिजली

इसमें राजद और कांग्रेस सहित सभी घटक दलों के प्रमुख मुद्दे समाहित रहेंगे। जैसे कि सामाजिक पेंशन राशि में वृद्धि, 500 रुपये में गैस-सिलेंडर, स्मार्ट मीटर से मुक्ति और प्रति परिवार प्रति माह 200 यूनिट नि:शुल्क बिजली। इससे सहमति जताते हुए समन्वय समिति द्वारा संकल्प-पत्र में कुछ आवश्यक सुधार-संशोधन कराया गया।

लगभग छठ घंटे तक चली बैठक के बाद तेजस्वी ने कहा कि सीटों को लेकर कोई जिच नहीं है। समय आने पर सभी निर्णय ले लिए जाएंगे। अभी मताधिकार को बचाने की चुनौती है। महागठबंधन के पास बिहार के लिए बड़ा विजन है। आने वाले दिनों में अभी और घोषणाएं होंगी। तेजस्वी आगे-आगे चलता है और सरकार उसके पीछे-पीछे।

आए दिन हो रही हत्या

तेजस्वी ने कहा कि बिहार में आए दिन हत्या हो रही। अपराध की घटनाएं बढ़ गई हैं। कानून-व्यवस्था बेपटरी है। अपने एक्स हैंडल से उन्होंने इस आशय का पोस्ट भी किया है।

वीआइपी के संस्थापक मुकेश सहनी ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनी तो हमारा उप मुख्यमंत्री बनना तय है। फिलहाल प्रमुख मुद्दा पुनरीक्षण है। बिना पहचान-पत्र के फार्म लिया जा रहा है। जमा करने वालों को कोई रिसीविंग भी नहीं दी जा रही। मतदाताओं के पास फार्म जमा करने का कोई प्रमाण ही नहीं।

सीटों को लेकर कोई द्वंद नहीं

कांग्रेस नेता अभय दुबे ने कहा कि महागठबंधन में सीटों को लेकर कोई द्वंद्व नहीं है। हम एकजुट हैं। राजद सांसद अभय कुशवाहा ने कहा कि सरकार में बैठे लोग अपनी सीट शेयरिंग की चिंता करें। महागठबंधन में सीट और चेहरा को लेकर कोई संशय नहीं।

राजद के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव के चेहरे पर महागठबंधन में कोई संशय नहीं। तेजस्वी का संकल्प मानने के लिए सरकार बाध्य हो रही है।

बैठक में उपस्थिति

राजद से अब्दुलबारी सिद्दिकी, आलोक मेहता, रणविजय साहू, संजय यादव, चित्तरंजन गगन, कांग्रेस से कृष्णा अल्लावारू, राजेश राम, शकील अहमद खान, करुणा सागर, वामदलों से कुणाल, धीरेंद्र झा, राजाराम सिंह, रामनरेश पांडेय, रामबाबू कुमार, अजय कुमार सिंह, ललन चौधरी, अवधेश कुमार, सर्वोदय शर्मा और वीआइपी सुप्रीमो मुकेश सहनी आदि उपस्थित रहे।

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