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    खेसारीलाल ने नीतीश-तेजस्‍वी को बताया 20 लाख रोजगार देने का फार्मूला, योगी से सीख लेने की दी नसीहत

    By Vyas ChandraEdited By:
    Updated: Wed, 17 Aug 2022 11:05 AM (IST)

    भोजपुरी गायक और अभिनेता खेसारीलाल यादव ने महागठबंधन की सरकार बनने पर बधाई दी है। लगे हाथ उन्‍होंने 20 लाख रोजगार का रास्‍ता भी बता दिया है। इस क्रम में एक्‍टर ने यूपी सरकार से सीख लेने की सलाह दे दी है।

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    राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के साथ खेसारीलाल यादव। फाइल फोटो

    पटना, आनलाइन डेस्‍क। बिहार में महागठबंधन की सरकार (Mahagathbandhan Government in Bihar) बनने पर भोजपुरी गायक और अभिनेता खेसारी लाल यादव (Bhojpuri Actor-Singer Khesari Lal Yadav) ने भी बधाई दी है। उन्‍होंने बताया है कि कैसे 20 लाख रोजगार की कोशिश को साकार किया जा सकेगा। इसके लिए उन्‍होंने यूपी सरकार से सीख लेने की सलाह दी है। कहा है कि योगी सरकार की तरह बिहार में भी फिल्‍म सिटी और बोर्ड का काम प्रभावी तरीके से होना चाहिए। इसके साथ ही खेसारी ने नए मंत्रियों को शुभकामनाएं दी हैं। 

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    राजगीर में तेजी से हो फिल्‍म सिटी का निर्माण 

    खेसारी लाल यादव अक्‍सर लालू प्रसाद (RJD Supremo Lalu Prasad) और उनके परिवार की सराहना करते रहते हैं। हाल में लालू बिना चालू ई बिहार ना होई गाना भी उनका काफी चर्चा में रहा। अब उन्‍होंने नई सरकार बनने पर शुभकामनाएं दी हैं। लेकिन इसी क्रम में उन्‍होंने सलाह दे दी है। मामला फिल्‍म सिटी और बोर्ड के गठन का है। खेसारी ने कहा है कि उत्‍तरप्रदेश की तरह बिहार सरकार को भी राजगीर में प्रस्‍तावित फिल्‍म स‍िटी (Film City in Rajgir) और बोर्ड के गठन के काम में तेजी लाना चाहिए। हम शौक से नहीं बल्कि मजबूरी में अन्‍य राज्‍यों को टैक्‍स और पैसा देते हैं। भोजपुरी फिल्‍म इंडस्‍ट्री में अपार संभावना है। हम आगे आने को तैयार हैं। अगर बिहार में फिल्‍म उद्योग को दूरदर्शी नियोजन नीति के साथ स्‍थापित किया जाए तो निश्‍चय ही सीएम नीतीश कुमार और तेजस्‍वी यादव के नेतृत्‍व में 20 लाख रोजगार की कोशिश को साकार किया जा सकेगा। 

    राजगीर में 20 एकड़ जमीन पर होगा फिल्‍म सिटी का निर्माण

    बता दें कि राजगीर के नीमा गांव के पास 20 एकड़ जमीन पर फिल्‍म सिटी का निर्माण कराया जाना है। बताया गया कि इसके निर्माण पर करीब 142 करोड़ रुपये खर्च होंगे।  इसके लिए पालिसी बनाने का काम पूरा नहीं हो पाया है। इसके लिए सरकार ने दूसरे राज्‍यों की फिल्‍म नीति का भी अध्‍ययन कराया है।