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    केंद्रीय विद्यालय का शर्त मानने से इनकार, बिहार सरकार नहीं देगी स्कूल खोलने के लिए जमीन

    By Akshay PandeyEdited By:
    Updated: Thu, 31 Mar 2022 07:25 PM (IST)

    राज्य सरकार केंद्रीय विद्यालय को स्कूल खोलने के लिए जमीन नहीं देगी। बिहार सरकार ने केंद्रीय विद्यालयों में अधिकतम 75 और न्यूनतम 50 प्रतिशत स्थानीय बच्चों का नामांकन करने की शर्त रखी थी। विधानसभा इस विषय से संबंधित सवाल उठाया गया।

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    बिहार सरकार केंद्रीय विद्यालय को जमीन नहीं देगी। सांकेतिक तस्वीर।

    राज्य ब्यूरो, पटना: राज्य सरकार की जमीन पर केंद्रीय विद्यालय खुलने की संभावना समाप्त हो गई है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि सरकार की शर्त यह है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन करार करे कि राज्य सरकार की जमीन पर खुलने वाले केंद्रीय विद्यालयों में अधिकतम 75 और न्यूनतम 50 प्रतिशत बच्चे स्थानीय बच्चों का नामांकन होगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन इस शर्त को मान नहीं रहा है। लिहाजा, राज्य सरकार उसे स्कूल खोलने के लिए जमीन नहीं देगी। विधानसभा में यह मामला की शर्त को केंद्रीय विद्यालय संगठन नहींमहानंद सिंह एवं मीना कुमारी के गैर-सरकारी संकल्पों के जरिए आया था। महानंद ने अरवल में और मीना ने मधुबनी जिले के खुटौना में केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग की थी। 

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    ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने अख्तरूल ईमान के एक गैर सरकारी संकल्प पर कहा कि किशनगंज स्थित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सेंटर के विकास की गति तेज करने के लिए राज्य सरकार फिर केंद्र को पत्र लिखेगी। ईमान का कहना था कि नेशनल मिशन फार क्लीन गंगा की रोक के कारण एएमयू सेंटर का विकास बाधित है। मंत्री ने बताया कि रोक हटाने के लिए 2020 से ही केंद्र सरकार को पत्र लिखा जा रहा है। जल्द ही एक और पत्र लिखा जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार ने सुदामा प्रसाद के गैर सरकारी संकल्प के जवाब में कहा कि बंटाईदारों को पहचान पत्र देने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। मंत्री जीवेश कुमार ने संजय सराबगी को बताया कि नगर पालिका अधिनियम में प्राविधान नहीं रहने के कारण नगर निकायों के बोर्ड में पदेन सदस्य के रूप में सामाजिक कार्यकर्ताओं का मनोनयन नहीं किया जा सकता है। जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता के गैर सरकारी संकल्प पर कहा कि पश्चिमी चंपारण के सिकटा और मैनाटांड प्रखंडों में कटाव निरोधी कार्य कराया जा रहा है।

    ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने शकील अहमद खां के गैर सरकारी संकल्प पर कहा कि कटिहार जिला में बलिया बलौन को प्रखंड बनाने के लिए जिलाधिकारी से प्रस्ताव मांगा गया है। योजना एवं विकास मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने अजित शर्मा को बताया कि भागलपुर को उप राजधानी बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कुमार कृष्ण मोहन को बताया कि जहानाबाद जिला के राजाबाजार में रेल ओवर ब्रिज बनाने की कार्रवाई हो रही है।