JP Ganga Path Patna: 36.65 किलोमीटर तक एक्सटेंड होगा जेपी गंगा पथ, टोल भी वसूला जाएगा
बिहार मंत्रिमंडल ने जेपी गंगा पथ परियोजना के तहत दीघा से बिहटा तक फोरलेन सड़क के विस्तार को मंजूरी दी है, जिस पर टोल टैक्स वसूला जाएगा। यह राज्य की पहली परियोजना है जिसे हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल (हैम मॉडल) पर लागू किया जाएगा, जिसमें सरकार शुरुआत में 40% और एजेंसी 60% लागत वहन करेगी।
राज्य ब्यूरो, पटना। जेपी गंगा पथ परियोजना के तहत दीघा से शेरपुर होते बिहटा में कोईलवर पुल तक फोरलेन सड़क पर टाल टैक्स की वसूली होगी। इस प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी है। योजना हाइब्रिड एन्यूटी माडल (हैम माडल) पर स्वीकृति दी गई है। सरकार की प्रदेश में यह पहली परियोजना होगी, जिसा इस माडल के तहत चयन किया गया है।
कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि जेपी गंगा पथ का 36.65 किलोमीटर लंबाई में विस्तारीकरण होना है। हैम मॉडल पर योजना लागू करने से शुरूआत में राज्य सरकार भूअर्जन व अन्य मद की राशि को छोड़कर लगभग 40 प्रतिशत राशि ही वहन करनी होगी।
शेष 60 प्रतिशत राशि एजेंसी स्वयं लगाएगी। राशि की वसूली राज्य सरकार द्वारा टाल टैक्स एवं बजट के माध्यम से योजना समाप्त होने के 15 वर्षों तक किस्तों में वहन की जाएगी।
कैबिनेट के अन्य निर्णय
- पूर्णिया में बनेगा अंतरराज्यीय बस अड्डा, पूर्णिया के के मौजा बरसौनी में 7.12 एकड़ जमीन नगर विकास विभाग को अंतर विभागीय हस्तांतरण की स्वीकृति।
- सैदपुर नाला के जीर्णाेद्धार के लिए 71.55 करोड़ रुपये स्वीकृत। राशि से नाले को ढका जाएगा।
- दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत आश्रयविहीनों के आश्रय स्थल के लिए 31.08 करोड़ स्वीकृत।
- सरकारी संपत्तियों के उपयोग की अनुमति देने के लिए विभिन्न विभागों, स्थानीय प्राधिकारों को नामित करने का प्रस्ताव स्वीकृत।
- जहानाबाद जलापूर्ति योजना के लिए 32.43 करोड़ स्वीकृत।
- अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम राजगीर में लिपिकीय संवर्ग नियमावली 2025 स्वीकृत।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन के लिए 2.33 अरब आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेने की स्वीकृति।
- अरवल में संचालित अभियंत्रण कालेज में अतिरिक्त 300 बेड का एक छात्रावास 200 बेड का बालिका छात्रावास निर्माण के लिए 35.98 करोड़ मंजूर।
- रोहतास जिला के शेरशाह इंजीनियरिंग कालेज, सासाराम में 300 बेड का बालक छात्रावास व 200 बेड का बालिका छात्रावास निर्माण को मंजूरी।
- एमआईटी मुजफ्फरपुर में 300 बेड का बालिका छात्रावास व 200 बेड का बालक छात्रावास निर्माण को मंजूरी।
- मतदाता सूची कार्य के पर्यवेक्षण के लिए बीएलओ सुपरवाइजर की नियुक्ति के बाद वार्षिक मानदेय भुगतान के लिए 15 हजार प्रति बीएलओ सुपरवाइजर की दर से 12.36 करोड़ स्वीकृत।
- मुजफ्फरपुर में बाबा खगेश्वरनाथ महादेव मंदिर परिसर में आयोजित मेला को बिहार मेला प्राधिकार प्रबंधन समिति में सम्मिलित करने की स्वीकृति।
- राज्य विद्युत बोर्ड के पदाधिकारियों व कर्मचारियों के अनफंडेड टर्मिनल बेनिफिट के लिए 757.63 करोड़ मंजूर।
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