तेजप्रताप की पत्नी ऐश्वर्या और बहन रोहिणी पर बड़ी बात बोल गए मांझी, अब आएगा सियासी बवंडर!

राज्य ब्यूरो, पटना। हम के संरक्षक एवं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव के 'दामाद आयोग' वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह बेवजह दलील दे रहे हैं, उनसे ज्यादा की अपेक्षा नहीं की जा सकती।

उन्होंने कहा कि लालू यादव के परिवार का ही एक आयोग बना देना चाहिए। गिल्ली-डंडा खेलने वाले तेजस्वी यादव उपमुख्यमंत्री बन गए। उनके भाई (तेजप्रताप यादव) जिन्होंने अपनी पत्नी (ऐश्वर्या राय) को मार कर घर से निकाल दिया, वह स्वास्थ्य मंत्री बन गए।

बड़ी बहन मीसा भारती सांसद और दूसरी बहन (रोहिणी आचार्य) जो सिंगापुर में रहती है, वह लोकसभा की प्रत्याशी बन गई। उन्होंने सवाल किया कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी किस आंदोलन की उपज हैं? जो लोग हमारे ऊपर सवाल उठा रहे हैं उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए।

भ्रम फैलाने की राजनीति कर रहा विपक्ष : श्रवण कुमार

दूसरी ओर, प्रदेश जदयू कार्यालय में बुधवार को आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार शामिल हुए। उन्होंने नागरिकों की समस्याएं सुनीं और उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया।

इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों से कहा कि विपक्ष की राजनीति अब सिर्फ अनर्गल आरोप लगाने और जनता को गुमराह करने तक सीमित रह गई है, लेकिन बिहार की जागरूक जनता अब ऐसे झूठे और भ्रामक बयानों में फंसने वाली नहीं है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में डबल इंजन की एनडीए सरकार प्रदेश के समग्र विकास, सामाजिक न्याय और जनकल्याण के संकल्प को पूरी प्रतिबद्धता से पूरा कर रही है। विधानसभा चुनाव में विपक्ष का पूरी तरह से सफाया तय है, क्योंकि बिहार की जनता आज विकास और सुशासन के साथ खड़ी है और एनडीए गठबंधन को आमजनों का पूर्ण समर्थन प्राप्त है।

आरक्षण विरोधी रहा है राजद-कांग्रेस का चरित्र : संतोष सुमन

वहीं, हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं लघु जल संसाधन मंत्री डॉ. संतोष सुमन ने कहा है कि कांग्रेस और राजद का चरित्र आरक्षण विरोध का रहा है। राजद और कांग्रेस चाहे जितना प्रयास कर लें, दलित, पिछड़े, अतिपिछड़े उनके झांसे में आने वाले नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि पिछड़ों, अतिपिछड़ों व दलितों को लेकर घड़ियाली आंसू बहा रहे राहुल गांधी को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या उनकी पार्टी की सरकार ने कर्नाटक में दलितों के कोटे से चार प्रतिशत आरक्षण की कटौती कर अल्पसंख्यकों को देने की साजिश नहीं की थी?

बिहार में भीराजद-कांग्रेस की सरकार ने वर्ष 2001 में अतिपिछड़ों को पंचायत चुनाव में आरक्षण से वंचित कर उनकी हकमारी की थी। ऐसे 'ठगबंधन' वालों पर बिहार के दलित, पिछड़े और अतिपिछड़े कभी भरोसा नहीं करेंगे।