एससी-एसटी छात्रावासों के निर्माण में तेजी लाने का निर्देश, 10 नये छात्रावासों के निर्माण को मिली स्वीकृति
बिहार में अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने उनके लिए 10 नए छात्रावासों के निर्माण को मंजूरी दी है जिनमें पटना और मुजफ्फरपुर में प्रमुखता से छात्रावास बनाए जाएंगे। इसका उद्देश्य दलित और पिछड़े छात्रों को शिक्षा के बेहतर अवसर प्रदान करना है ताकि वे बिना किसी बाधा के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें।

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार राज्य में पढ़ाई करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और आदिवासी छात्रों के लिए स्वीकृत छात्रावासों के निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत 10 नये छात्रावासों के निर्माण को स्वीकृति दी गई है।
छात्रावासों का विवरण
- पटना: 2 नए छात्रावास
- मुजफ्फरपुर: 4 नए छात्रावास
- दरभंगा, बेगूसराय, बक्सर और खगड़िया: 1-1 नया छात्रावास
सरकार की प्राथमिकता
सरकार दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज के बच्चों को आवासीय सुविधा प्रदान कर उनके भविष्य को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। विभाग का मानना है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कई प्रतिभाशाली बच्चे सिर्फ रहने की सुविधा न मिलने के कारण अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं।
इस फैसले का लाभ
- हजारों छात्रों को छत और सुरक्षा मिलेगी
- पढ़ाई का माहौल तैयार होगा
- छात्रों को बेहतर भविष्य के अवसर प्रदान होंगे
इस पहल से बिहार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे और उनके सामाजिक-आर्थिक विकास में मदद मिलेगी।
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