राज्यपाल फागू चौहान बोले- बिहार में कानून का राज स्थापित रखना नीतीश सरकार की प्राथमिकता

राज्य ब्यूरो, पटना : बिहार विधान मंडल का बजट सत्र का शुक्रवार को आगाज हो गया। यह सत्र 31 मार्च तक चलेगा। पहले दिन राज्यपाल फागू चौहान विधानसभा और विधान परिषद को संयुक्त रूप से सेंट्रल हाल में संबोधित किया। अपने 50 मिनट के अभिभाषण में राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियों और कार्यों की जमकर सराहना की। उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार की जनहित और विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। कहा कि कानून-व्यवस्था और न्याय के साथ राज्य का विकास सरकार का मूल मंत्र है। उन्होंने कोरोना महामारी में जनता की सेवा हेतु सरकार के कार्यों की तारीफ करते हुए कहा कि इस संकट की घड़ी में सरकार लोगों के साथ रही है। इस दौरान सरकार के खर्च में कोरोना पूर्व काल से लगभग 13 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज हुई है, जो सरकार की लोक कल्याणकारी दायित्वों के प्रति कटिबद्धता को दर्शाता है।

कानून का राज स्थापित करना प्राथमिकता

राज्यपाल ने कहा कि राज्य में कानून का राज स्थापित रखना नीतीश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार द्वारा अपराध नियंत्रण एवं विधि-व्यवस्था संधारण के लिए सभी आयामों पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया गया है। इसके लिए पुलिस बल की संख्या में बढ़ोत्तरी की गयी है। पुलिसके लिए वाहन एवं संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं।

राज्यपाल के अभिभाषण की मुख्य बातें

• * आधारभूत संरचना का विकास के साथ-साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्योग व रोजगार सरकार की प्राथमिकता
• * मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में 15,986 लाभुकों का चयन
• * प्रमाणीकृत 185 स्टार्ट अप को 9 करोड़ भुगतान
• * इथेनाल पालिसी के तहत 151 निवेश का प्रस्ताव, 17 को केंद्र से मंजूरी, 35 करोड़ 80 लाख लीटर प्रति वर्ष इथेनाल खरीद का करार
• * राज्य में सब्जियों के जैविक खेती पर जोर, 17500 एकड़ जैविक खेती के लिए सर्टिफिकेट निर्गत 
• * राज्य के सुदूर क्षेत्रों से 5 घंटे में पटना पहुंचने के लिए निर्माण कार्य पर तेजी से काम 
• * शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का कार्य में भी तेजी 
• * राज्य में ईको-टूरिच्म पालिसी जल्उ
• * हर पंचायत में प्लस-टू विद्यालय, अब इसकी संख्या हुई 9360
• * 149 आइटीआइ को सेंटर आफ एक्सिलेंस बनाने का काम में तेजी, पहले चरण में 60 आइटीआइ होंगे तैयार
• * बेहतर नागरिक सुविधाओं के लिए नगर निकायों का पुनर्गठन, अब इसकी संख्या 262 
• * जीविका के तहत 10 लाख के लक्ष्य से आगे बढ़कर 10 लाख 31 हजार स्वयं सहायता समूहों का गठन, एक करोड़ 27 लाख से भी अधिक महिलाएं जुड़ीं

भ्रष्ट लोक सेवकों के विरूद्ध कुल 57 कार्ड दर्ज

राज्यपाल ने कहा कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध सरकार की नीति जीरो टालरेंस की रही है। निगरानी अंवेषण ब्यूरो द्वारा वर्ष 2021 में भ्रष्टाचार, आय से अधिक सम्पत्ति अथवा पदों के दुरूपयोग में संलिप्त भ्रष्ट लोक सेवकों के विरूद्ध कुल 57 कार्ड दर्ज किए गए हैं। बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम के तहत अवैध अर्जित संपति के अधिहरण हेतु विशेष न्यायालयों में 13 वाद दायर किए गए हैं। 

शिशु मृत्यु दर प्रति हजार 61 से घट कर 29 हुई

उन्होंने कहा कि राज्य में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार हुआ है जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2005-06 में जहां शिशु मृत्यु दर प्रति हजार 61 थी वह अब घटकर 29 हो गई है जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। इसी दौरान मातृ मृत्यु दर प्रति लाख पर 312 से घटकर 149 हो गयी है।