बिहार में जमीन, फ्लैट समेत अन्य दस्तावेजों की रजिस्ट्री के लिए फ्री बस सेवा, आनलाइन करा सकते हैं बुक
राज्य सरकार अपनी बसों में बिठाकर निबंधन कार्यालय तक ले जाएगी। इसका नाम रजिस्ट्री शटल सेवा रखा गया है। निबंधन कार्यालयों में रजिस्ट्री के लिए आनलाइन बुकिंग की सुविधा दी गई है। पक्षकार निबंधन के लिए बुकिंग करेंगे तो उनके सामने बस सेवा का विकल्प भी आएगा।
राज्य ब्यूरो, पटना : जमीन, फ्लैट समेत अन्य दस्तावेजों का निबंधन कराने वालों को राज्य सरकार अपनी बसों में बिठाकर निबंधन कार्यालय तक ले जाएगी। राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में 19 सितंबर से यह सुविधा शुरू की जाएगी। इसका नाम रजिस्ट्री शटल सेवा रखा गया है। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने बताया कि रजिस्ट्री शटल सेवा के तहत निबंधन कार्यालयों के आसपास के प्रखंडों से मिनी बस सेवा की शुरुआत की जाएगी। पहले माह ट्रायल के तौर पर यह बस सेवा पूरी तरह मुफ्त होगी। इसके बाद आगे के लिए निर्णय लिया जाएगा। निबंधन विभाग ने सभी निबंधन कार्यालयों में 19 सितंबर से यह सेवा शुरू करने का लक्ष्य रखा है। सभी निबंधन कार्यालयों को प्रतिदिन होने वाले डीड के अनुसार बस की उपलब्धता करने का निर्देश विभाग के स्तर से दिया गया है।
बस सेवा के लिए होगी आनलाइन बुकिंग
आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने बताया कि निबंधन कार्यालयों में रजिस्ट्री के लिए आनलाइन बुकिंग की सुविधा दी गई है। इसका मकसद पक्षकारों का समय बचाने के साथ ही कार्यालय में अचानक आने वाली भीड़ से निबटना भी है। अब कोई पक्षकार निबंधन के लिए बुकिंग करेंगे तो उनके सामने बस सेवा का विकल्प भी आएगा। वह अपने हिसाब से जो समय देंगे, उसी के अनुसार एक निश्चित स्थान पर बस लगी रहेगी। यहां निबंधन कराने वाले पक्षकारों के अलावा उनके साथ आने वाले लोगों के लिए भी सीट रखी जाएगी। जमीन या फ्लैट के एक निबंधन पर दोनों पक्षों को मिलाकर पांच से छह लोगों का औसत रखा गया है। निबंधन कार्यालय में काम हो जाने के बाद उन्हें बस से वापस उसी जगह छोड़ दिया जाएगा, जहां से वह बस पर सवार हुए थे।
पांच महीने में ही 50 प्रतिशत लक्ष्य पूरा
निबंधन विभाग ने इस वित्तीय वर्ष के शुरुआती पांच माह में ही कुल राजस्व लक्ष्य का 50 प्रतिशत राजस्व प्राप्त कर लिया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए निबंधन का लक्ष्य 5500 करोड़ रुपये रखा गया है, जिसके विरुद्ध तीन सितंबर तक 2788.69 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्त कर लिया है। यह वार्षिक राजस्व लक्ष्य का 50.70 प्रतिशत है। आने वाले पर्व-त्योहार को लेकर निबंधन विभाग के राजस्व में और वृद्धि होने की संभावना है।
घूसखोरी की शिकायत पर कर्मी बर्खास्त, प्राथमिकी दर्ज
आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने बताया कि पिछले बुधवार को मोतिहारी निबंधन कार्यालय से जुड़ी शिकायत लेकर एक फरियादी अपर मुख्य सचिव केके पाठक से मिला था। उसके पास एक वीडियो भी था जिसमें कार्यालय का एक कर्मी जमीन निबंधन में पेच बताकर पैसे मांग रहा था। इस मामले की जांच खुद निबंधन आयुक्त के स्तर से की गई जिसमें कर्मी को दोषी पाया गया। इसके बाद संविदा कर्मी को सेवामुक्त कर दिया गया। इसके अलावा निबंधन कार्यालय में पैसे के लेन-देन मामले में कर्मी व एक बाहरी व्यक्ति पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई है।