बिहार में बाढ़ पीड़ितों को मिली राहत, CM नीतीश कुमार ने DBT से सीधे बैंक खाते में भेजे ₹7000

डिजिटल डेस्क, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को बाढ़ प्रभावित साढ़े छह लाख से अधिक परिवारों के खाते में सात-सात हजार रुपया जमा करा दिया। लाभान्वित परिवार 12 जिलों के हैं। इनके खाते में कुल चार सौ 56 करोड़ 12 लाख रुपया डीबीटी के माध्यम से जमा हुआ। इसके लिए मुख्यमंत्री निवास के संकल्प में समारोह का आयोजन किया गया था।

मुख्यमंत्री ने माउस क्लिक कर भुगतान का शुभारंभ किया। यह राशि अनुग्रह राहत मद में दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इस राय पर कायम हैं कि राज्य के खजाने पर आपदा पीड़ितों का पहला अधिकार है। 13 अगस्त को बाढ़ प्रभावित जिलों के साथ समीक्षा बैठक की थी। 14 अगस्त को पटना, वैशाली, बेगूसराय एवं मुंगेर जिलों के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति को देखा था। हमने अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाने का निदेश दिया था। साथ ही 20 अगस्त 2025 तक बाढ़ प्रभावित परिवारों को आनुग्रहिक राहत मुझे खुशी है कि आज 12 जिलों के 6 लाख 51 हजार 602 प्रभावित परिवारों को सात हजार रुपये प्रति परिवार की दर से 456 करोड़ 12 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। उन्होंने बाढ़ से निपटने में सरकारी अधिकारियों की भूमिका की सराहना की।

बाढ़ का समय अभी समाप्त नहीं हुआ है। सितम्बर महीने में भी भारी वर्षा और नदियों के जलस्तर में वृद्धि होती है। कभी-कभी बाढ़ भी आ जाती है। इसलिए आप लोग सतर्क रह कर स्थिति पर नजर रखिए। बाढ़ जैसी स्थिति आने पर पीड़ित लोगों की पूरी संवेदनशीता के साथ मदद कीजिये

66 प्रखंडों की 38 लाख की आबादी प्रभावित विकास आयुक्त सह आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि अगस्त में गंगा गंगा के किनारे स्थित 11 जिलों- भोजपुर, पटना, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर एवं कटिहार में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। इससे पहले पड़ोसी राज्य में भारी वर्षा के कारण नालन्दा जिला के चार प्रखण्डों के आठ पंचायतों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी। कुल 12 जिलों के 66 प्रखण्डों में लगभग 38 लाख आबादी बाढ़ प्रभावित हुई है।

अब तक 2.19 लाख पॉलीथीन शीट्स तथा 57 हजार 639 ड्राई राशन पैकेट बांटे गए। 14 बाढ़ राहत शिविर चलाए जा रहे हैं। इनमें लगभग 15 हजार लोग रह रहे हैं। सामुदायिक रसोई केंद्र में अब तक लगभग 85 लाख लोग भोजन कर चुके हैं। शिविरों में मानव एवं पशु चिकित्सा के लिए भी सभी इंतजाम किए गए हैं।

आपदा प्रबंधन मंत्री विजय कुमार मंडल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डा. एस. सिद्धार्थ, जल संसाधन के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल, कृषि विभाग के प्रधान सचि पंकज कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव डा चंद्रशेखर सिंह ये सब उपस्थित थे । वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित जिलों के जिलाधिकारी जुड़े हुए थे।