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    Bihar News: मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए 3423.91 करोड़ रुपये का प्रावधान, जानिए अन्य योजनाओं के लिए बजट में कितनी राशि आवंटित

    By BHUWANESHWAR VATSYAYAN Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 22 Jul 2025 10:12 AM (IST)

    बिहार विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी पेश की गई जिसमें 57946.2541 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। राज्य योजना मद में 18908.0295 करोड़ रुपये रखे गए हैं। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए 3423.91 करोड़ रुपये का प्रावधान है। अन्य योजनाओं के लिए भी बजट आवंटित किया गया है।

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    बिहार विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी पेश की गई। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, पटना। वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्यय से संबंधित प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी सोमवार को विधानसभा में पेश की गई। इसकी प्रस्तावित राशि 57,946,2541 करोड़ रुपये है। राज्य योजना मद में 18,908,0295 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इसमें मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए 3423.91 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी सदन के पटल पर रखी।

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    राज्य योजना मद में इस प्रकार प्रावधान

    राज्य योजना मद में सबसे अधिक प्रावधान मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए किया गया है। मुख्यमंत्री निःशक्तजन सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए 790.15 करोड़ रुपये और लक्ष्मी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए 681.07 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

    वहीं, बड़ी सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए 1200 करोड़ रुपये, औद्योगिक विकास हेतु भूमि अधिग्रहण हेतु 1000 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री इंटरमीडिएट उत्तीर्ण प्रोत्साहन योजना हेतु 800 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री स्नातक उत्तीर्ण प्रोत्साहन योजना हेतु 700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

    राज्य योजना मद से रक्सौल, दरभंगा और वीरपुर हवाई अड्डों के विकास हेतु 489.89 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम हेतु 100 करोड़ रुपये और पटना में बन रहे डॉ. एपीजे साइंस सिटी हेतु 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

    समग्र शिक्षा अभियान में राज्यांश के अंतर्गत 2127.10 करोड़ रुपये

    समग्र शिक्षा अभियान हेतु राज्यांश के अंतर्गत 2127.10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार, राज्यांश के रूप में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए 2415.54 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 1000 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 725 करोड़ रुपये तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए 224.35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

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