पश्चिम कोसी नहर के विस्तार से खुशहाल होंगे किसान, पंजाब-हरियाणा जैसी होगी मिथिला की खेती: संजय झा

राज्य ब्यूरो, पटना। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य संजय कुमार झा ने पश्चिमी कोसी नहर के विस्तारीकरण, पुनर्स्थापन एवं आधुनिकीकरण की 8678.29 करोड़ रुपये की परियोजना को मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और इस परियोजना में केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय सहयोग के फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी कोसी नहर के विस्तार से पंजाब-हरियाण जैसी हो जाएगी मिथिला की खेती।

संजय ने कहा कि इस परियोजना के अंतर्गत 741 किलोमीटर लंबी नहरों की सीमेंट-कंक्रीट लाइनिंग की जाएगी। नहर पक्की हो जाने से मधुबनी और दरभंगा जिले में रबी और खरीफ दोनों फसल सीजन में यानी सालोभर बिना किसी रुकावट के नहरों के अंतिम छोर तक सिंचाई के लिए पर्याप्त जल पहुंचेगा।

इस परियोजना की वार्षिक सिंचन क्षमता 2 लाख 91 हजार हेक्टेयर से अधिक है। इससे दोनों जिलों में कृषि का कायाकल्प हो जाएगा। इसके साथ ही नहर के एक किनारे के तटबंध पर कुल 338 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। इससे दोनों जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन और सुगम हो जाएगा।

इस परियोजना के तहत पश्चिमी कोसी मुख्य नहर के नेपाल भूभाग में स्थित कि.मी. 0.00 से कि.मी. 35.13 तक और भारतीय भूभाग में आवश्यकतानुसार पश्चिमी कोसी मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणालियों की लाइनिंग (पक्कीकरण) करायी जाएगी। इसके साथ ही अतिरिक्त 58,658 हेक्टेयर कृषि योग्य कमांड क्षेत्र के सृजन के उद्देश्य से उगनाथ शाखा नहर, विदेश्वरस्थान शाखा नहर और काकरघाटी शाखा नहर का विस्तार कराया जाएगा। परियोजना के तहत 990 नयी संरचनाओं का निर्माण कराया जाएगा, जबकि 763 संरचनाओं की मरम्मत करायी जाएगी।

संजय ने कहा कि इस ऐतिहासिक कार्य से दरभंगा जिले के अलीनगर, बहेड़ी, बिरौल, घनश्यामपुर, गौड़ाबौराम, हनुमान नगर, किरतपुर, कुशेश्वरस्थान, कुशेश्वरस्थान पूर्वी, हायाघाट, तारडीह, मनीगाछी, केवटी, दरभंगा सदर, बेनीपुर और बहादुरपुर (कुल 16 प्रखंड) तथा मधुबनी जिला अन्तर्गत लौकही, खुटौना, घोघरडीहा, फुलपरास, बाबूबरही, अंधराठाढ़ी, झंझारपुर, मधेपुर, लखनौर, खजौली, लदनियाँ, लौकहा, राजनगर, पंडौल, कलुआही, रहिका, बेनीपट्टी, बिस्फी, बासोपट्टी, हरलाखी एवं मधवापुर (कुल 20 प्रखंड) के कुल करीब 24 लाख लोग लाभान्वित होंगे।