बाढ़ प्रभावित गन्‍ना किसानों को मुआवजा देने की कवायद शुरू, बिहार में कृषि विभाग लेगा आनलाइन आवेदन

पटना, राज्य ब्यूरो। सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के गन्ना किसानों से आनलाइन अर्जी लेकर मुआवजा का भुगतान करेगी। गन्ना उद्योग मंत्री प्रमोद कुमार के मुताबिक सरकार का निर्णय है कि फसल क्षति का भुगतान कृषि विभाग के माध्यम से किया जाएगा। कृषि विभाग के सचिव एन सरवन कुमार ने आकलन के लिए चीनी मिलों के प्रबंधकों को संबंधित जिला पदाधिकारियों और जिला कृषि पदाधिकारियों के जरिए प्रतिवेदन मांगा है। शीघ्र ही फसल क्षति अनुदान भुगतान की दिशा में कार्य शुरू कराने की तैयारी है। आवेदन लेने के लिए वेबसाइट तैयार कराने का निर्देश दिया गया है। वेबसाइट तैयार होते ही किसानों से आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

चार चीनी मिलों ने कर दिया 100 फीसद भुगतान

प्रमोद कुमार ने बताया कि चीनी मिलों ने 2020-2021 पेराई सत्र का 96 फीसद से ज्यादा गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया है। चार मिलों हरिनगर, नरकटियागंज, लौरिया और सुगौली ने सौ फीसद भुगतान कर दिया है। उन्होंने बाकी चीनी मिलों को 30 जुलाई तक हर हाल में भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

उन्होंने बताया कि चीनी मिलों द्वारा मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना के तहत आधार बीज एवं प्रमाणित बीज के लिए निबंधन की तिथि 30 जुलाई तक तिथि बढ़ाने पर आभार व्यक्त किया।

उन्‍नत किस्‍म के गन्‍ना उत्‍पादन के लिए बढ़ावा

कृषि सचिव ने निर्देश दिया है कि बढ़ाई गई तिथि के अंदर शेष सभी अपने-अपने आरक्षित क्षेत्र के गन्ने का निबंधन कराना सुनिश्चित कराएं। इसी के तहत मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना के तहत किसानों बीज बांटने के लिए अनुदान का भुगतान किया जाएगा। गन्ना उद्योग मंत्री ने इथेनाल उत्पादन के लिए उन्नत किस्म के गन्ना क्षेत्र को एक लाख हेक्टेयर बढ़ाने के संबंध में चीनी मिल प्रबंधकों को निर्देश दिया। यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के तहत उन्नत किस्म के बीच लगाने वाले किसानों को अनुदान भी दिया जाएगा।