Dog Pound: बिहार में अब कुत्‍तों से नहीं होगा खतरा; जिला परिषदों की जमीन पर राज्‍य सरकार करने जा रही विशेष व्‍यवस्‍था

साथ ही सभी जिलों में नोडल पदाधिकारी नियुक्त भी कर दिए गए हैं। सचिव ने निर्देश दिया है कि जिला परिषदें अपने-अपने जिलों में डाॅग पाउंड का निर्माण कराएंगी। इनका निर्माण जिला पशुपालन अधिकारी द्वारा तैयार किए गए डिजाइन एवं प्राक्कलन के आधार पर किया जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्रों से पकड़े गए आवारा कुत्तों को रखने की व्यवस्था होगी। आश्रय स्थल के निर्माण पर होने वाला खर्च षष्ठम राज्य वित्त आयोग की सामान्य निधि से वहन किया जाएगा।

रेबीज का खतरा भी होगा कम 

वहीं, स्टरलाइजेशन, डी-वार्मिंग एवं रेबीज टीकाकरण से जुड़े प्रोटोकाल का निर्धारण डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग करेगा। इससे न सिर्फ कुत्तों की संख्या नियंत्रित होगी बल्कि रेबीज जैसी बीमारियों के खतरे को भी कम किया जा सकेगा। 

शासन ने माना है कि समस्या से निपटने में जन-जागरूकता की भूमिका बेहद अहम है। इसके लिए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे।

वार्ड सभा एवं ग्राम सभा की बैठकों में इस मुद्दे पर विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। लोगों से अपील की जाएगी कि विवाह समारोहों, त्योहारों या अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों के बाद बचा हुआ भोजन खुले में न फेंकें और उसका स्वास्थ्यप्रद तरीके से निपटारा करें।

साथ ही कचरा निष्पादन के प्रभावी उपाय भी किए जाएंगे ताकि संख्या बढ़ने के कारणों पर नियंत्रण लगाया जा सके।आवारा कुत्तों से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए जिला स्तर पर जिला पंचायत राज पदाधिकारी, प्रखंड स्तर पर प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत सचिव को नोडल बनाया गया है। इन सभी कार्यों का मानीटरिंग जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। 

हेल्पलाइन नंबर होंगे जारी

पंचायती राज विभाग लोगों को त्वरित राहत दिलाने के उद्देश्य से जिला परिषदों द्वारा आवारा कुत्तों से संबंधित शिकायतों को लेकर हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। इन नंबरों का व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा जिससे आमजन जरूरत पड़ने पर तुरंत संपर्क कर सकें।