बेटी की शादी के बाद बदल जाएगा अनंत सिंह का ठिकाना, पहले विदाई; फिर बंगले से बेदखली और आखिर में जेल वापसी

25 नवंबर को बेटी की शादी होगी, सरकारी बंगला खाली करना होगा और फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जेल में सरेंडर करना पड़ेगा। अनंत सिंह ने भी अपने अंदाज में साफ कर दिया है कि वह अदालत के आदेश से पीछे नहीं हटेंगे।

उन्होंने कहा, "शादी कर लेंगे, घर खाली कर देंगे, फिर अपना हम जेल में जाना है, चले जाएंगे आराम से। जनता मालिक है, वो ध्यान देगी।"

अनंत सिंह ने जनता को सबसे बड़ा निर्णायक बताते हुए कहा कि न्याय का असली फैसला जनता के दरबार में होता है। उनके मुताबिक नेता न्याय नहीं करता, बल्कि जनता ही सबका हिसाब तय करती है।

लदमा में शाही शादी की तैयारी, हजारों नहीं लाखों मेहमानों की चर्चा

25 नवंबर को अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह की शादी होनी है। इसके लिए उनके पैतृक गांव लदमा में बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। शादी समारोह को यादगार बनाने के लिए करीब 10 बीघा जमीन पर पंडाल तैयार किया जा रहा है।

खबर के मुताबिक, समारोह में करीब चार लाख लोगों के भोजन की व्यवस्था करने की तैयारी है। शादी में बिहार के अलावा देश के अलग-अलग हिस्सों से मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। अनंत सिंह ने तो यहां तक कहा है कि शादी में पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान को न्योता है।

पहले सरेंडर की तारीख 1 दिसंबर 2026 बताई गई थी, लेकिन 30 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बेटी की शादी को देखते हुए समय देने का आदेश दिया। बाद में आदेश की लिखित कॉपी में सरेंडर की अंतिम तारीख 4 दिसंबर दर्ज हुई।

इसका मतलब है कि शादी के बाद मेहमानों की विदाई और दूसरी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए अनंत सिंह को कुछ अतिरिक्त समय मिल गया है।

आखिर क्या है दुलारचंद यादव हत्याकांड?

दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में अनंत सिंह पर गंभीर आरोप लगे थे। बिहार पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा था। हालांकि, जेल में रहते हुए भी उन्होंने 2025 के विधानसभा चुनाव में मोकामा सीट से जीत दर्ज की।

इसके बाद पटना हाईकोर्ट ने 19 मार्च को उन्हें जमानत दे दी थी। इस जमानत को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने उनके खिलाफ दर्ज 67 आपराधिक मामलों का हवाला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत रद्द कर दी।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि हत्या के मामले को महज राजनीतिक विवाद बताकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिहार सरकार को जांच चार महीने के भीतर पूरी कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश भी दिया गया है।

सरकारी बंगले पर भी संकट, विधानसभा सदस्यता को लेकर सियासत तेज

अनंत सिंह की मुश्किलें सिर्फ जेल वापसी तक सीमित नहीं हैं। बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने उन्हें और नीलम देवी को पटना के मॉल रोड स्थित सरकारी बंगले को 25 नवंबर तक खाली करने का आदेश दिया है।

यानी जिस दिन लदमा में बेटी की शादी होगी, उसी दिन सरकारी आवास खाली करने की समयसीमा भी पूरी हो रही है। दूसरी तरफ जेडीयू ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की मांग की है।

अनंत सिंह ने अपने बयान से यह संदेश देने की कोशिश की है कि वह इन परिस्थितियों को लेकर परेशान नहीं हैं और अदालत के आदेश का पालन करेंगे। अब देखना होगा कि शादी के भव्य आयोजन के बाद उनकी कानूनी और राजनीतिक स्थिति किस दिशा में आगे बढ़ती है।

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