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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 20, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

बक्सर-आरा-पटना नेशनल हाइवे के निर्माण में आएगी तेजी, अप्रैल तक तैयार हो जाएगा ये हिस्सा

By Shubh Narayan PathakEdited By:
Published: Sun, 20 Feb 2022 12:57 PM (IST)

Bihar News बिहार में एक महत्वपूर्ण नेशनल हाइवे का निर्माण कार्य अब तेज होने की उम्मीद है। प्रशासन ने किसानों ...और पढ़ें

बिहार में एनएच निर्माण में आएगी तेजी।
बिहार में एनएच निर्माण में आएगी तेजी।

आरा, जागरण संवाददाता। बक्सर-आरा-पटना फोरलेन निर्माण में अधिग्रहित जमीन के 48 करोड़ रुपये मुआवजे की राशि भू-अर्जन अधिकारी ने सिविल कोर्ट, आरा में जमा कर दिया। ऐसा उच्च न्यायालय के फोरलेन निर्माण में होने वाले विलंब को लेकर संज्ञान लेने के बाद किया गया। बक्सर-आरा-पटना फोरलेन का निर्माण भोजपुर जिले में भूमि अधिग्रहण का पेच भी लगातार फंसता रहा है। निर्माण शुरू होने के पांच साल बाद जिले के हिस्से में फोरलेन का हिस्सा पूर्ण नहीं हो सका है। 

भोजपुर जिले के हिस्से में पड़ने वाले 55 मौजा के रैयत मुआवजा नहीं मिलने के कारण इसमें रोड़े अटकाते रहे हैं। इसमें आरा अनुमंडल में 33 और जगदीशपुर अनुमंडल में 22 मौजा आते हैं। भू-अर्जन विभाग से बताया कि पिछले साल के अलावा हाल में भी प्रखंडवार शिविर लगाये जाने और बार-बार नोटिस दिये जाने के बाद भी संबंधित किसानों की ओर से मुआवजे की राशि नहीं ली गई।

 जबकि, किसानों ने बताया कि विभाग के कर्मचारी मुआवजे की राशि देने में तकनीक पेंच खड़ा करते हैं और उन्हें परेशान करते हैं। प्रतिदिन कई दर्जन किसान भू-अर्जन विभाग का चक्कर मुआवजे के लिए काट रहे हैं। इसके कारण अधिकांश किसान मुआवजे की राशि उठा नहीं पाए हैं। इधर, प्रभारी भू अर्जन अधिकारी मुकेश कुमार ने जिला प्रशासन की ओर से बार-बार नोटिस दिए जाने के बाद भी ऐसे रैयत मुआवजे के लिए जमीन का अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये। लिहाजा निर्माण कार्य में एजेंसी को अनावश्यक अधिक समय लग रहा है। 

अप्रैल तक निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य

भोजपुर जिले के हिस्से में कोईलवर से लेकर शाहपुर तक 32 किलोमीटर फोरलेन के निर्माण कार्य में तेजी है। निर्माण एजेंसी पीएनसी को अप्रैल तक कार्य को पूर्ण करना है। निर्माण एजेंसी के अनुसार 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। आपको बता दें कि बिहार में एनएच निर्माण से जुड़े लटके मामलों की निगरानी सीधे पटना हाई कोर्ट कर रही है।