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    Bihar Politics: फंस गए नीतीश कुमार के नए नवेले सांसद, अगर 10 दिनों के अंदर माफी नहीं मांगी तो...

    नीतीश कुमार के नए नवेले सांसद देवेश चंद्र ठाकुर यादवों और मुसलमानों पर टिप्पणी कर बुरा फंस गए हैं। कांग्रेस नेता डॉ. चंद्रिका प्रसाद यादव ने उनको कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में चंद्रिका ने कहा है कि अपनी आपत्तिजनक बयान के लिए देवेश 10 दिनों के अंदर बिहार की जनता से क्षमायाचना करें अन्यथा कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें।

    By Vikash Chandra Pandey Edited By: Rajat Mourya Updated: Tue, 18 Jun 2024 08:22 PM (IST)
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    फंस गए नीतीश कुमार के नए नवेले सांसद, अगर 10 दिनों के अंदर माफी नहीं मांगी तो...

    राज्य ब्यूरो, पटना। JDU MP Devesh Chandra Thakur अपने बयान से विवादों में घिरे सीतामढ़ी के नव-निर्वाचित जदयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर को डॉ. चंद्रिका प्रसाद यादव ने कानूनी नोटिस भेजा है।

    नोटिस में चंद्रिका ने कहा है कि अपनी आपत्तिजनक बयान के लिए देवेश 10 दिनों के अंदर बिहार की जनता से क्षमायाचना करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। चंद्रिका बिहार कांग्रेस में राजनीतिक मामलों की समिति के सदस्य हैं।

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    चंद्रिका कई सांसदों को भेज चुके हैं नोटिस

    उल्लेखनीय है कि चंद्रिका इससे पहले भी आपत्तिजनक बयान देने वाले कई सांसदों और मंत्रियों को कानूनी नोटिस भेज चुके हैं। कुछ मामलों में तो उन्होंने मुकदमा भी किया।

    अभी हाल ही में द्रविड़ मुनेत्र कडगम (डीएमके) के दयानिधि मारन द्वारा बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के विरुद्ध की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में भी उन्होंने नोटिस भेजा था।

    सीतामढ़ी से JDU सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने क्या था?

    हालांकि, बाद में मारन ने सार्वजनिक रूप से क्षमायाचना कर ली थी। इस कड़ी में देवेश का नाम भी जुड़ गया है, जिन्होंने कहा है कि वे समाज के स्तर पर मुसलमानों और यादवों की सहायता तो करेंगे, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर उनका कोई काम नहीं करेंगे।

    चुनाव में कथित तौर पर इन दोनों वर्गों का समर्थन नहीं मिलने से देवेश क्षुब्ध बताए जा रहे। बहरहाल, चंद्रिका ने पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता शिशिर कुमार कौंडिल्य के माध्यम से उन्हें कानूनी नोटिस भेजा है।

    चंद्रिका का कहना है कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए इस प्रकार की टिप्पणी बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देवेश के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी संसद सदस्यता रद्द की जानी चाहिए।

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