CBSE New Rule 2025: पहली से 10वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए जरूरी खबर, CBSE ने लागू किया नया नियम

By Ravi Kumar(Patna) Edited By: Rajat Mourya

Updated: Fri, 18 Jul 2025 08:00 PM (IST)

सीबीएसई ने सत्र 2025-26 से कक्षा 1 से 10 तक कला एकीकृत प्रोजेक्ट अनिवार्य किया है। स्कूलों को यह प्रोजेक्ट कला सेतु पोर्टल पर अपलोड करना होगा अन्यथा 10वीं के एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होंगे। यह निर्णय नई शिक्षा नीति के तहत कला संस्कृति व रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। प्रोजेक्ट का उद्देश्य कला के माध्यम से सीखने को प्रोत्साहित करना है।

पहली से 10वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट अनिवार्य

जागरण संवाददाता, पटना। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 में कक्षा पहली से 10वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट को अनिवार्य कर दिया है। नए नियम के तहत सभी स्कूलों को आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट को 'कला सेतु पोर्टल' पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

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स्कूल बिना प्रोजेक्ट अपलोड किए हुए 10वीं बोर्ड की परीक्षा में विद्यार्थियों का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। बोर्ड की ओर से यह निर्देश नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा में कला, संस्कृति रचनात्मकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जारी किया है।

इस प्रोजेक्ट के तहत सभी विद्यार्थियों को भारतीय कला से जोड़ते हुए अपनी रचनात्मकता को प्रदर्शित करना होगा।

बोर्ड की ओर से कक्षा नौवीं और 10वीं के विद्यार्थियों को यह प्रोजेक्ट विषय को समृद्ध करने के उद्देश्य से दिया जाएगा।

वहीं, जूनियर सेक्शन के बच्चों को आर्ट इंटिग्रेटेड प्रोजेक्ट के विषय को बेहतर ढंग से समझने के उद्देश्य से दिया जाएगा। यह प्रोजेक्ट विद्यार्थियों को कलाकार बनाने के उद्देश्य नहीं किया गया है, बल्कि कला क जरिए सीखने की प्रवृति व्यावहारिक बनाना है।

केंद्र शासित प्रदेश की कला-संस्कृति पर आधारित होगी प्रोजेक्ट

बोर्ड के अनुसार, विद्यार्थियों को किसी न किसी भारतीय कला रूप से जोड़ते हुए एक रचनात्मक प्रोजेक्ट तैयार करना होगा। आर्ट इंटिग्रेटेड प्रोजेक्ट उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की कला और संस्कृति पर आधारित होना चाहिए जिसे बोर्ड ने स्कूल के लिए एक भारत श्रेष्ठ अभियान से जोड़ा है।

बोर्ड ने यह भी निर्देशित किया है कि प्रोजेक्ट कार्य पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए। इसमें स्थानीय संसाधनों का उपयोग कम लागत और अभिभावकों पर वित्तीय बोझ न पड़े इसका विशेष ख्याल रखने को कहा है।