बिहार में बनेगा नया 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, राजगीर से लेकर विक्रमशिला तक का सफर होगा आसान
मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद बक्सर-भागलपुर 6-लेन एक्सप्रेसवे बिहार के 13 जिलों के आर्थिक, औद्योगिक, धार्मिक और पर्यटन विकास को गति देगा।

बिहार में बनेगा नया 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे (AI Generated Image)
HighLights
बक्सर-भागलपुर 6-लेन एक्सप्रेसवे को मिली कैबिनेट मंजूरी।
13 जिलों के आर्थिक, औद्योगिक, पर्यटन विकास को बढ़ावा।
पीपीपी मॉडल पर बनेगा, रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
राज्य ब्यूरो, पटना। पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेन्द्र ने कहा है कि बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में जिन आधारभूत संरचनाओं को मंजूरी मिली है, उससे 13 जिलों के आर्थिक, औद्योगिक, धार्मिक एवं पर्यटन विकास को नई गति मिलेगी।
उन्होंने कहा कि बक्सर-भागलपुर 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस-कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे की 336 किलोमीटर लंबाई वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना का क्रियान्वयन पीपीपी (डीबीएफओटी-टोल) पद्धति से किया जाएगा।
किन जिलों को मिलेगा सीधा फायदा?
यह एक्सप्रेसवे बिहार के कुल 13 जिलों—बक्सर, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, गया, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, बांका एवं भागलपुर—से होकर गुजरेगा।
प्रस्तावित एक्सप्रेसवे पश्चिम में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और पूर्व में प्रस्तावित रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेसवे से संपर्कता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह दिल्ली-लखनऊ-बक्सर-भागलपुर-हल्दिया कॉरिडोर का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा।
उन्होंने बताया कि इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से बक्सर के रामरेखाघाट एवं ब्रह्मपुर स्थित बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ मंदिर, गया के विष्णुपद मंदिर एवं महाबोधि मंदिर, जहानाबाद की बराबर गुफाएं, नालंदा के प्राचीन विश्वविद्यालय एवं राजगीर और पावापुरी के जल मंदिर जैसे स्थलों तक पहुंचना काफी आसान हो जाएगा।
इसके साथ ही, लखीसराय का अशोकधाम, मुंगेर का मां चंडिका स्थान, बांका का मंदार पर्वत, पापहरणी सरोवर, भागलपुर का विक्रमशिला विश्वविद्यालय एवं सुल्तानगंज स्थित अजगैबीनाथ धाम जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों तक भी क्षेत्रीय सड़क संपर्कता बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी। इससे बौद्ध, जैन, रामायण एवं धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा।
इसके निर्माण से औद्योगिक निवेश, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग एवं परिवहन संबंधी गतिविधियों के विस्तार की संभावनाएं बढ़ेंगी। कृषि उत्पादों एवं अन्य वस्तुओं को बड़े बाजारों तक तेजी से पहुंचाने में सुविधा होगी, जिससे किसानों, व्यापारियों एवं उद्यमियों को लाभ मिलेगा।
इसके अतिरिक्त, निर्माण एवं उससे जुड़ी आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
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