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बिहार में अदाणी की कंपनी को मिला बड़ा प्रोजेक्ट, ₹493 करोड़ होगी कमाई; सम्राट कैबिनेट में 14 प्रस्ताव मंजूर

Published: Wed, 18 Nov 2026 07:12 PM (GMT+05:30)

बिहार कैबिनेट ने बक्सर-भागलपुर के बीच 336 किमी लंबे छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी है, जिसके लिए 66.58 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम विजय कुमार। फोटो सोशल मीडिया

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम विजय कुमार। फोटो सोशल मीडिया

HighLights

  1. बक्सर-भागलपुर छह लेन एक्सप्रेसवे को कैबिनेट की मंजूरी मिली।

  2. अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस को पीरपैंती ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट मिला।

  3. खनिज ब्लॉक नीलामी और सोलर पैनल योजनाएं भी स्वीकृत।

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में बक्सर से भागलपुर के बीच छह लेन का ग्रीनफील्ड एक्सेस-कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे बनेगा। करीब 336 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने और ट्रांजेक्शन एडवाइजर की सेवाएं लेने के लिए राज्य सरकार ने 66.58 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है।

बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। बैठक में कुल 15 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पथ निर्माण मंत्री ई. कुमार शैलेन्द्र ने बताया कि यह एक्सप्रेसवे बक्सर, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, गया, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, बांका और भागलपुर समेत 13 जिलों से होकर गुजरेगा।

इसके निर्माण से पश्चिमी, मध्य और पूर्वी बिहार के बीच सीधा और तेज सड़क संपर्क विकसित होगा। परियोजना को पीपीपी (डीबीएफओटी-टोल) मॉडल पर विकसित करने का प्रस्ताव है।

यह पश्चिम में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और पूर्व में प्रस्तावित रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। इससे दिल्ली-लखनऊ-बक्सर-भागलपुर-हल्दिया कारिडोर को भी मजबूती मिलेगी।

उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे से गया, राजगीर, नालंदा, पावापुरी, विक्रमशिला और मंदार पर्वत जैसे धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होगी।

डीपीआर में परियोजना की तकनीकी, आर्थिक और पर्यावरणीय व्यवहार्यता का आकलन किया जाएगा। परियोजना का क्रियान्वयन बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन लि. करेगा।

जलापूर्ति केंद्रों और पंचायत सरकार भवनों पर लगेंगे सोलर पैनल

मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत ग्राम पंचायतों के वार्डों में संचालित नल-जल योजनाओं के जलापूर्ति केंद्रों और जलमीनारों पर पांच किलोवाट और निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों पर 10 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल लगाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है।

इससे इन भवनों के बिजली बिल में कमी आएगी और पंचायतों को अतिरिक्त आय का अवसर मिलेगा। जलापूर्ति केंद्रों व मीनारों पर पैनल लगाने में 4809 करोड़ जबकि पंचायत सरकार भवनों पर इसे लगाने में 483 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

खनिज ब्लाकों की नीलामी से 5053 करोड़ जुटाने का लक्ष्य

मंत्रिमंडल ने बांका और जमुई में खनिज संपदा के चिह्नित खनिज ब्लाकों की ई-नीलामी का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। इससे सरकार को 5053 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व मिलने का अनुमान है। खान एवं भूतत्व विभाग ने खनिज संसाधनों के अनुमानित मूल्य (वीईआर) का पांच प्रतिशत निर्धारित किया है।

इसके आधार पर बांका के ब्लाक के लिए 726 करोड़ और जमुई के लिए 4327 करोड़ रुपये तय किए गए हैं। नीलामी में शामिल होने वाली कंपनियों को निर्धारित राशि जमा करनी होगी।

बता दें कि जमुई के मजोस और भंटा में मैग्नेटाइट (लौह अयस्क), जबकि बांका के पिंडारा में कापर-लेड-जिंक खनिज ब्लाकों की नीलामी होगी।

अदाणी एनर्जी साल्यूशंस को जिम्मेदारी

मंत्रिमंडल ने भागलपुर के पीरपैंती में प्रस्तावित 2400 मेगावाट क्षमता वाले सुपर थर्मल पावर प्लांट से बिजली की निकासी के लिए अदाणी समूह की कंपनी अदाणी एनर्जी साल्यूशंस लि. को संचरण परियोजनाओं के निर्माण और संचालन की जिम्मेदारी देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है।

कंपनी 35 वर्षों तक इस व्यवस्था का संचालन करेगी। इसके एवज में उसे सालाना 493.762 करोड़ रुपये संचरण शुल्क मिलेगा।

पीरपैंती बिजलीघर की 800-800 मेगावाट की तीन इकाइयों से उत्पादित बिजली को ग्रिड तक पहुंचाने के लिए अंतरराज्यीय संचरण परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा।

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