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बिहार के युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से 5 ITI केंद्रों का होगा मॉडर्नाइजेशन

Published: Wed, 18 Nov 2026 06:51 PM (IST)

बिहार के पांच राजकीय आईटीआई में टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से आधुनिक औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

टाटा कंपनी में ट्रेनिंग लेते युवा। फोटो टाटा मोटर्स

टाटा कंपनी में ट्रेनिंग लेते युवा। फोटो टाटा मोटर्स

HighLights

  1. पांच राजकीय आईटीआई में आधुनिक केंद्र स्थापित होंगे।

  2. टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से प्रशिक्षण गुणवत्ता बढ़ेगी।

  3. युवाओं को रोजगारपरक तकनीकी शिक्षा मिलेगी।

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के पांच राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) में टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से मार्डन इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसमें पटना, मधुबनी, रोहतास, मुंगेर और पूर्णिया जिले के संस्थान शामिल हैं।

इसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को रोजगारपरक तकनीकी शिक्षा और अत्याधुनिक औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लायबिलिटी ट्रांसफार्मेशन थ्रू अपग्रेडेड (पीएम सेतु) योजना के तहत संबंधित संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा।

इस कार्य में 1174 करोड़ 81 लाख 30 हजार रुपये खर्च होंगे, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। बुधवार को श्रम संसाधन और प्रवासी श्रमिक कल्याण मंत्री अरूण शंकर प्रसाद ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि संबंधित ITI में टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से सेंटर फॉर इन्वेंशन, इनोवेशन, इनक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग की स्थापना की जाएगी।

इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य सरकारी ITI में प्रशिक्षण की गुणवत्ता को आधुनिक औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करना है। इसके माध्यम से राज्य के तकनीकी प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी।

साथ ही, युवाओं को उद्योगों की बदलती मांगों के अनुरूप उच्च स्तरीय कौशल भी प्राप्त होगा। जिससे राज्य के युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए व बेहतर अवसर सृजित होने में मदद मिलेगी।

25 तक विद्यालयों में कायाकल्प का काम पूरा करने का आदेश

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सीके अनिल ने राज्य के विद्यालयों में चल रहे कायाकल्प अभियान को 25 नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य दिया है।

बुधवार को उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि रंग-रोगन और मरम्मत का काम तय समय पर पूरा करें। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि यदि किसी जिले को काम पूरा करने में सहयोग की जरूरत है तो इसकी जानकारी दें। विभाग हरसंभव सहयोग करेगा, लेकिन तय समय सीमा का पालन करना होगा।

मुख्यमंत्री शीघ्र ही जिलों का दौरा करेंगे। उनके दौरे से पहले विद्यालयों में कायाकल्प का काम पूरा हो जाना चाहिए।

उन्होंने अधिकारियों को 31 मार्च तक की कार्य योजना तैयार करने का भी निर्देश दिया। तय लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के लिए सभी अधिकारी और कर्मचारी पूरी सक्रियता से काम में जुट जाएं।

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