सदन में अभी भी अंग्रेजी.. मंगल पांडेय ने ली चुटकी, बोले- स्पीकिंग टाइम इंग्लिश में है, स्पीकर बोले- हट जाएगा

राज्य ब्यूरो, पटना: बिहार विधान परिषद की प्रथम पाली में पूर्व मंत्री और भाजपा नेता मंगल पांडेय ने सदन में वेब डिस्प्ले बोर्ड की और सबका ध्यान आकर्षित कराते हुए चुटकी ली। मंगल पांडेय ने कहा कि अभी भी स्पीकिंग टाइम अंग्रेजी में लिखा आ रहा है। इस पर सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि 5 तारीख तक के बाद यह नहीं दिखेगा।

दरअसल, भाजपा नेता मंगल पांडेय ने सदन में वेब डिस्प्ले बोर्ड को लेकर चुटकी इसलिए ली, क्योंकि इससे एक दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में अंग्रेजी शब्द देखकर नाराज हो गए थे। उन्होंने कहा था कि ये क्या है, बिहार है ना जी, हिंदी को खत्म ही कर दीजिएगा क्या।

हिंदी को खत्म कर दीजिएगा क्या: नीतीश

नीतीश कुमार अल्पसूचित प्रश्नों के सवाल-जवाब के दौरान अचानक सदन में खड़े हो गए और सभापति का ध्यान सामने लगी स्क्रीन की ओर दिलाया। नीतीश कुमार ने कहा कि 'ऑनरेबल', 'स्पीकिंग टाइम' ई सब क्या चलवा रहे हैं। माननीय लिखवाइए। हिंदी को एकदम खत्म ही करवा दीजिएगा क्या, बंद कराइए ये सब। सब को हिंदी में कराइए। इस भाजपा नेता संजय पासवान ने कहा कि अंग्रेजी के प्रति इतना दुराग्रह भी ठीक नहीं है।

अतिक्रमण मुक्त कराई जाए खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की जमीन

जदयू के नीरज कुमार के तारांकित प्रश्न के उत्तर में उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने कहा कि खादी संस्थाओं के माध्यम से सूत कताई, बुनाई, सिलाई- कटाई, बुनाई, सिलाई-कटाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 1 अप्रैल 2022 से 24 फरवरी 2023 तक कुल 34 प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया गया। इसमें 850 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। प्रशिक्षित में 696 महिलाएं हैं।

इसके पहले निर्दलीय महेश्वर सिंह ने पूर्वी चंपारण के मधुबन और चिरैया में खादी बोर्ड की जमीन पर कब्जा हो रहा है। कभी यहां 2200 मजदूर काम करते थे। उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने अधिकारियों से कहा कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए।

15 साल में SC/ST विभाग बजट चार हजार प्रतिशत बढ़ा

विधान परिषद में मंगलवार को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के बजट पर सामान्य वाद विवाद के बाद मंत्री संतोष सुमन ने सदन को बताया कि डेढ़ दशक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विभाग का बजट चार हजार प्रतिशत बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि साल 2007 में पहली बार एससी एसटी विभाग बनाने की पहल भी नीतीश कुमार ने ही की थी। तब विभाग का बजट महज 42 करोड़ था। 2023-24 का बजट 1800 करोड़ रुपये है। उन्होंने एससी एसटी समाज के हित में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किए गए तमाम पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। 38 लाख बच्चों को दी जा रही छात्रवृत्ति के बारे में भी विस्तार बताया।