पटना के बाद मुजफ्फरपुर में भी बाइक टैक्सी शुरू, 12 और जिलों में लोग कर सकेंगे किराए के मोटरसाइकिल पर सफर
Bike Taxi पटना के बाद मुजफ्फरपुर में भी बाइक टैक्सी सेवा शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि 12 और जिलों में जल्द यह सेवा शुरू होगी। अब मोबाइल एप के जरिए लोग बाइक और कार टैक्सी मुजफ्फरपुर में बुक कर सकते हैं। बाइक और कार कैब सेवा शुरू होने से लोगों को सफर में काफी आसानी होगी।
राज्य ब्यूरो, पटना। राजधानी पटना के बाद अब मुजफ्फरपुर में भी रैपिडो की बाइक टैक्सी की सेवा शुरू हो गई है। मुजफ्फरपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन ने बुधवार को हरी झंडी दिखा कर बाइक टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया।
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि प्रथम चरण में मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया, गया, वैशाली, सारण, मुंगेर, नालंदा, बेगूसराय, रोहतास, कटिहार और किशनगंज जिले में बाइक और टैक्सी कैब सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया है।
जल्द ही अन्य शहरों में भी सेवा की शुरुआत की जाएगी। पहले फेज में 13 जिलों में बाइक और टैक्सी की सेवा शुरू की जाएगी। वहीं द्वितीय फेज में कुल 25 जिलों में इसकी शुरुआत होगी।
सुविधाजनक और किफायती विकल्प मिलेंगे
बाइक और टैक्सी कैब बुकिंग की सुविधा मोबाइल एप से उपलब्ध होगी। कैब सेवा के शुरू होने से लोग आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे।
यात्रियों को अपनी यात्रा के लिए अधिक सुविधाजनक और किफायती विकल्प मिलेंगे, जिससे उन्हें अपनी यात्रा के दौरान अधिक सुविधा होगी।
इसके साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। बाइक-टैक्सी कैब सेवा में चालकों की आवश्यकता होगी, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।
मेट्रो के लिए जमीन हस्तांतरण की स्वीकृति
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पटना मेट्रो के स्टेशन के लिए शिक्षा विभाग की 0.01318 एकड़ जमीन के हस्तांतरण को स्वीकृति दे दी है। विभाग के संकल्प के अनुसार इसके लिए नगर विकास विभाग को एक करोड़ छप्पन लाख रुपये का भुगतान करना होगा।
यह जमीन शिक्षा विभाग की है, जिसपर अभी पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय एवं कालेज आफ कामर्स का अधिकार है। राज्य मंत्रिमंडल ने इसी छह अगस्त की बैठक में जमीन हस्तांतरण की स्वीकृति दी थी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने महालेखाकार कार्यालय को भी इसकी जानकारी दे दी है।
पटना सदर अंचल के मौजा सादिकपुर योगी स्थित इस जमीन पर पटना मेट्रो के स्टेशन का निर्माण होगा। आदेश के अनुसार इस जमीन का उपयोग पटना मेट्रो के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो जमीन फिर सरकार के स्वामित्व में आ जाएगी।
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