'बालू माफिया की मदद करने वाले पुलिसकर्मियों पर होगी कड़ी कार्रवाई', एक्शन मोड में विजय सिन्हा

उन्होंने कहा कि गृह विभाग को इस मामले में विशेष रूप से सक्रिय भूमिका निभाने और पुलिस की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है। किसी भी स्तर- थाना, प्रखंड या अंचल पुलिसकर्मियों की संलिप्तता या मिलीभगत सामने आती है, तो उसके खिलाफ बगैर देरी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को विशेष अभियान के तहत संवेदनशील स्थानों की पहचान कर वहां तत्काल छापेमारी करने का आदेश दिया गया है। उन्होंने बताया कि छापेमारी केवल औपचारिकता न होकर, प्रभावी रूप से अवैध परिवहन की कड़ियों को तोड़ने की दिशा में होना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि यदि भविष्य में बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों की आवाजाही पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारियों पर भी दायित्व तय करते हुए कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि विभाग की टीम को हर जिले से पर्याप्त सहयोग मिले और साथ ही किसी भी शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जाए।

मालूम हो कि गृह मंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर एक दिन पूर्व ही आर्थिक अपराध इकाई ने भी बालू और जमीन माफिया को चिह्नित कर कार्रवाई करने के लिए विशेष टीम का गठन किया है।

हेल्पलाइन नंबर पर दें सूचना, मिलेगा दस हजार तक इनाम:

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता खनन व्यवस्था को पारदर्शी, नियंत्रित और पूरी तरह विधिसम्मत बनाना है। इसके लिए विभाग द्वारा तकनीकी निगरानी बढ़ाई जा रही है। साथ ही जमीनी स्तर पर टीमों को और अधिक सशक्त किया जा रहा है।

उपमुख्यमंत्री ने लोगों से भी अपील की है कि वे ऐसी किसी भी गतिविधि की सूचना विभाग के हेल्पलाइन नंबर - 94722 38821, 0612-2215360 तथा 9473191437 पर देकर 'बिहारी योद्धा पुरस्कार' पाने का सम्मान भी लें। अवैध खनन में शामिल ट्रैक्टर पकड़वाने पर पांच हजार रुपये और ट्रक पकड़वाने पर दस हजार रुपये का इनाम मिलेगा।