24 घंटे वाटर सप्लाई, पाइप लाइन में सेंसर; बिहार के शहरों को मॉडर्न बनाने की कवायद तेज
बिहार के शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग ने आधुनिकीकरण की पहल की है।

एआई से बनाई गई सांकेतिक तस्वीर
HighLights
शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे निर्बाध जलापूर्ति की योजना।
पाइपलाइन में सेंसर और स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे।
नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और SCADA सिस्टम लगेंगे।
सुनील राज, पटना। बिहार के शहरी इलाकों में जलापूर्ति व्यवस्था को आधुनिक और बेहतर बनाने की कोशिश शुरू हो गई है।
सरकार इस दिशा में काम कर रही है कि शहर के लोगों को 24 घंटे निर्बाध आपूर्ति मिले। साथ ही पाइपलाइन का विस्तार और पानी बरबादी रोकने के लिए भी योजना बनाई जाएगी।
नगर विकास एवं आवास विभाग ने ऐसी योजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कराने के लिए कंसल्टेंसी एजेंसियों के चयन की प्रक्रिया शुरू की है।
एजेंसी जलापूर्ति से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का सर्वेक्षण करेगी। तकनीकी और वित्तीय आकलन के बसद डीपीआर को अंतिम रूप दिया जएगा। इसके बाद मंत्री और कैबिनेट की स्वीकृत के बाद कार्य प्रारंभ होगा।
पाइपलाइन का तकनीकी अध्ययन होगा
नगर विकास एवं आवास विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, सरकार चाहती है कि शहरों में 24 घंटे दबाव के साथ पानी पहुंचे। ताकि बड़ी आबादी को पानी के संकट का सामना न करना पड़े।
इसलिए आवश्यक है कि नई योजना को जमीन पर उतारा जाए और इसके पहले जलापूर्ति के स्रोत से लेकर घरों तक पानी पहुंचाने वाली पाइपलाइन का तकनीकी अध्ययन होगा।
जरूरत के अनुसार पाइपलाइन का विस्तार, जल भंडारण टंकियों का निर्माण भी किया जाएगा। पानी की बर्बादी रोकने के लिए पाइपलाइन में लीकेज का पता लगाने वाली तकनीक, स्मार्ट मीटर और निगरानी की आधुनिक व्यवस्था अपनाई जाएगी।
मुख्य पाइप लाइन में लगेंगे सेंसर
सूत्रों ने बताया कि पानी की निर्बाध आपूर्ति के लिए नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जलापूर्ति की लगातार निगरानी के लिए एससीएडीए (सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन) सिस्टम लगाने की भी योजना है।
मुख्य पाइप लाइनों में सेंसर लगाए जाएंगे, जिनसे पानी के प्रवाह, दबाव और गुणवत्ता की जानकारी मिलेगी। इसके लिए कंट्रोल रूम भी विकसित होंगे।
एजेंसी का प्रारंभिक कार्य एक नजर में
चयनित एजेंसी सबसे पहले क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर प्रारंभिक योजना तैयार करनी होगी। इसके बाद तकनीकी, वित्तीय, पर्यावरणीय और संचालन से जुड़े पहलुओं का आकलन कर व्यवहार्यता रिपोर्ट देनी होगी।
योजनाओं के लिए इंजीनियरिंग डिजाइन, नक्शे, तकनीकी विवरण और लागत का अनुमान होगा। एजेंसियों को पांच से दस वर्षों तक योजनाओं के संचालन और रखरखाव की व्यवस्था भी बतानी होगी।
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